Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi 2026: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत राज्य सरकारने अर्थसंकल्प 2026 मध्ये कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली आहे. राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर चर्चेत होता. विरोधकांकडून सरकारवर सातत्याने कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता. तसेच नागपूर येथे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी मोठे आंदोलनही केले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अखेर कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे.
सरकारच्या या योजनेत केवळ थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत केली जाणार नाही, तर जे शेतकरी कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करतात त्यांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्य सरकारने सांगितले की, शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होऊ नये आणि त्यांना कायमस्वरूपी आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा सरकारचा संकल्प आहे. यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली असून त्या समितीच्या शिफारशींनुसार भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत. राज्यातील बँकिंग व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठीही या समितीच्या अहवालावर आधारित उपाययोजना केल्या जाणार आहेत.
कर्जमाफी योजनेचा सारांश – Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi 2026
| बाब | माहिती |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना |
| पात्रता | 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत पीक कर्ज |
| कर्जमाफी मर्यादा | 2 लाख रुपये |
| नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी लाभ | 50,000 रुपये प्रोत्साहन |
अर्थसंकल्पातील ग्रामीण व शेती क्षेत्रासाठीच्या प्रमुख घोषणा
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेती व ग्रामीण भागासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.
- गोपीनाथ मुंडे अपघात योजनेत शेतमजुरांचा समावेश
- राज्यभर पाणंद रस्त्यांना मान्यता
- 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान आणि बाजारभावाची माहिती
- चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर
- अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत 1 कोटी 31 लाख फार्मर आयडी तयार
- पुढील चार वर्षांत पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक
- पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान सुरू
- महिला गोपालक आणि शेळीपालकांसाठी विशेष योजना
सरकारच्या या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या योजनेचे अचूक निकष, पात्रता अटी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया याबाबतची सविस्तर माहिती अद्याप सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.