किसानवाणी : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे (Maharashtra Monsoon Session 2026) वेळापत्रक निश्चित झाले आहे. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला असून २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत मुंबई येथे हे अधिवेशन पार पडणार आहे. एकूण तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्यातील विविध ज्वलंत प्रश्न, महत्त्वपूर्ण विधेयके तसेच शेतकरी आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक चर्चेत राहणारा विषय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा असणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी शेतमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. बाजारपेठेतील अस्थिरता, उत्पादन खर्चात झालेली वाढ आणि कृषी उत्पन्नातील घट यामुळे शेतकरी वर्ग नाराज असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या घसरलेल्या दरांचा मुद्दा विरोधकांकडून आक्रमकपणे मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
यासोबतच शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दाही अधिवेशनात केंद्रस्थानी राहणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका केली जात आहे. सरकारची कर्जमाफी योजना ही प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी नसून दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. निवडणुकीपूर्वी ‘सातबारा कोरा करू’ आणि ‘संपूर्ण कर्जमाफी देऊ’ अशी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र सत्तेत आल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीसाठी विविध अटी आणि निकष लागू करून अनेक शेतकऱ्यांना या लाभापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा विरोधक करत आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात अधिवेशनात जोरदार खडाजंगी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी संबंधित एक महत्त्वपूर्ण विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील महिलांचे शेती क्षेत्रातील योगदान मोठे असले तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ओळख आणि अधिकार अनेकदा मिळत नाहीत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणाला चालना देण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. त्यामुळे हे विधेयक अधिवेशनातील महत्त्वाच्या चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, आगामी पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, महिला सक्षमीकरण, कर्जमाफी, शेतमालाचे भाव आणि राज्यातील विविध विकासविषयक प्रश्नांवर व्यापक चर्चा अपेक्षित असून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकीय संघर्षही पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हे अधिवेशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.