कर्जमाफीत मोठा बदल! दोन जाचक अटी रद्द; लाखो शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा दिलासा | Farm Loan Waiver Maharashtra Sharad Pawar

किसानवाणी : राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती (Farm Loan Waiver Maharashtra Sharad Pawar) योजनेत मोठा बदल करत दोन महत्त्वाच्या अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार यांनी स्वागत करत राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. तसेच विविध शेतकरी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांनीही हा निर्णय शेतकरी आंदोलनाचा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच लाभ मिळण्याची मर्यादा घातली होती. आता ही मर्यादा पूर्णपणे हटविण्यात आली असून संबंधित पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळू शकणार आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पीककर्ज घेऊन त्याची वेळेत परतफेड करण्याची अटही सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र ठरणार आहेत.

शरद पवार यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला मिळणारे घसरलेले बाजारभाव आणि वाढत्या आर्थिक अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मात्र, योजनेतील दोन अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राज्यभरातील शेतकऱ्यांची भावना लक्षात घेऊन सरकारने या दोन्ही अटी मागे घेतल्या, ही सकारात्मक बाब असून त्याबद्दल त्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.

यासोबतच शरद पवार यांनी या निर्णयासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकरी संघटना, विविध राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते तसेच आमदार रोहित पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचेही अभिनंदन केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्रितपणे लढा उभारल्यामुळेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनीही या निर्णयाचे स्वागत करत हा शेतकरी संघर्षाचा पहिला मोठा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत कर्जमाफीतील अन्यायकारक अटींबाबत सरकारसमोर ठाम भूमिका मांडण्यात आली होती. विशेषतः २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय बदलण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरकारने बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेतली आणि त्यानंतर लगेचच विधानसभेत या अटी हटविण्याची घोषणा करण्यात आली.

तुपकर यांनी असेही स्पष्ट केले की, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी लावण्यात आलेली अट हटवून प्रोत्साहनपर अनुदानाचा मार्गही खुला करण्यात आला आहे. हा कोणाचाही उपकार नसून शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा, एकजुटीचा आणि सातत्याने उभारलेल्या आंदोलनाचा विजय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीसाठी रविकांत तुपकर यांनी बुलढाणा येथे पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन केले होते. त्यानंतर विधानभवनासमोर सोयाबीन, कापूस आणि ज्वारी फेकत आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी सांगितले की, २०२६ च्या कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोन प्रमुख अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार होते. किसान सभा तसेच विविध शेतकरी संघटनांनी या विरोधात आंदोलन केले, तर विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही हा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला. या सर्व प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने दोन्ही अटी रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून किसान सभेच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन आणि मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.

कर्जमाफी योजनेत झालेले प्रमुख बदल :Farm Loan Waiver Maharashtra Sharad Pawar

या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, कर्जमाफी योजनेचा लाभ अधिक व्यापक स्वरूपात पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे मानले जात आहे.