किसानवाणी : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे या उद्देशाने राज्यात २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित पंतप्रधान पीकविमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme PMFBY) राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजूरकर यांनी केले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या १४ पिकांसाठी या योजनेचा लाभ उपलब्ध आहे. यामध्ये भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस आणि खरीप कांदा या पिकांचा समावेश आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील पात्र शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
या योजनेअंतर्गत बहुतांश पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ २ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. तर कापूस आणि कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के राहणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडे किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र असणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या सुधारित योजनेत अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (AgriStack ID) आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हेक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमध्ये नोंदविलेल्या पिकाची माहिती आणि विमा अर्जात नमूद केलेले पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमधील नोंद अंतिम मानली जाईल. अशा परिस्थितीत विमा अर्ज नामंजूर होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी अर्ज भरताना अचूक माहिती देण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
पीकविमा अर्ज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. केंद्र शासनाने प्रति शेतकरी ४० रुपयांचे मानधन ई-सेवा केंद्रासाठी निश्चित केले असून, ही रक्कम संबंधित विमा कंपनीकडून ई-सेवा केंद्राला दिली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क भरू नये, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
पुणे विभागातील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये ही योजना भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड मार्फत राबविण्यात येणार आहे. तर अहिल्यानगर जिल्ह्यात इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपनीमार्फत योजना अंमलात आणली जाणार आहे. संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी आपल्या जवळच्या कृषी कार्यालयाशी किंवा संबंधित विमा कंपनीशी संपर्क साधावा.
याशिवाय, योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर मार्गदर्शक सूचना जाणून घेण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ३१ जुलैपूर्वी पीकविमा योजनेत सहभागी होऊन अर्ज पूर्ण करावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजूरकर यांनी केले आहे.
पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे : PM Crop Insurance Scheme PMFBY
| बाब | माहिती |
|---|---|
| अंतिम तारीख | ३१ जुलै २०२६ |
| अधिसूचित पिके | १४ खरीप पिके |
| सर्वसाधारण पिकांचा विमा हप्ता | विमा संरक्षित रकमेच्या २% |
| कापूस व कांदा | विमा संरक्षित रकमेच्या ५% |
| किमान क्षेत्र | ०.१० हेक्टर |
| अॅग्रीस्टॅक नोंदणी | बंधनकारक |
| डिजिटल क्रॉप सर्व्हे | बंधनकारक |
| ई-सेवा केंद्र मानधन | प्रति शेतकरी ₹४० (विमा कंपनीकडून) |
| अतिरिक्त सेवा शुल्क | शेतकऱ्यांनी भरू नये |