किसानवाणी : राज्यातील शेतजमीनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने शेतजमिनींच्या शर्तभंगाबाबत (Agricultural Land) महत्त्वाचे स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींच्या शर्तभंगासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर या निर्णयामुळे स्पष्टता आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित शेतजमिनीचे भूतकाळात कितीही वेळा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हस्तांतरण झाले असले, तरी आता केवळ शेवटचा शर्तभंग विचारात घेऊन तो नियमित करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागाने जारी केलेल्या या परिपत्रकामुळे विद्यमान जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण यापूर्वी अशा प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या प्रत्येक बेकायदेशीर हस्तांतरणासाठी स्वतंत्रपणे शर्तभंगाची रक्कम आकारण्याबाबत संभ्रम होता. अनेक वेळा एखाद्या जमिनीचे तीन ते चार वेळा हस्तांतरण झालेले असून, त्यातील पहिला शर्तभंग तीस ते चाळीस वर्षांपूर्वी झालेला असल्याची प्रकरणेही समोर आली होती. अशा परिस्थितीत सध्याच्या जमीनधारकाकडून पूर्वीच्या सर्व शर्तभंगांची रक्कम वसूल करणे अन्यायकारक आणि व्यवहार्य नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
याच पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अंतर्गत कलम २७ आणि २८ नुसार वाटप झालेल्या जमिनींच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कितीही वेळा हस्तांतरण झाले असले, तरी केवळ शेवटचा शर्तभंग हा एकमेव शर्तभंग मानून त्याचे नियमितीकरण करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यमान जमीनधारकावर पूर्वीच्या सर्व व्यवहारांचा आर्थिक भार टाकला जाणार नाही.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयामुळे राज्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होईल आणि हजारो जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अंतर्गत कलम २९ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने हे स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे.
परिपत्रकानुसार, शेवटचा शर्तभंग नियमित करताना महसूल व वन विभागाने १९ जानेवारी २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन अधिसूचनेतील तरतुदी लागू राहतील. म्हणजेच, संबंधित जमीनधारकाला विहित शुल्क भरून शेवटचा शर्तभंग नियमित करता येणार आहे.
याशिवाय, एकदा शर्तभंग नियमित झाल्यानंतर संबंधित जमीनधारकाने पुन्हा नियमांचे उल्लंघन करून हस्तांतरण केल्यास, त्या नव्या शर्तभंगाचे नियमितीकरणही १९ जानेवारी २०२४ च्या अधिसूचनेनुसारच करावे लागेल, असेही महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे शर्तभंग नियमित झाल्यानंतर संबंधित जमीनधारकाला महाराष्ट्र शेतजमीन (भोगवटादार वर्ग-२ चे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रुपांतरित करणे) नियम, २०२६ नुसार जमीन भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित जमीन इतर व्यक्तीस हस्तांतरित करण्याचाही मार्ग खुला होणार आहे.
निर्णयातील प्रमुख मुद्दे : Agricultural Land
| बाब | नवीन नियम |
|---|---|
| भूतकाळातील अनेक शर्तभंग | केवळ शेवटचा शर्तभंग विचारात घेतला जाईल |
| पूर्वीच्या सर्व शर्तभंगांची रक्कम | विद्यमान जमीनधारकाकडून वसूल केली जाणार नाही |
| नियमितीकरण | १९ जानेवारी २०२४ च्या शासन अधिसूचनेनुसार |
| पुन्हा शर्तभंग झाल्यास | नव्याने नियमितीकरण करावे लागेल |
| पुढील अधिकार | भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने हस्तांतरण शक्य |
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शर्तभंगाच्या प्रकरणांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अनेक वेळा हस्तांतरित झालेल्या शेतजमिनींच्या विद्यमान धारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, जमीन व्यवहारांमधील अनिश्चितता कमी होण्यास मदत होईल. तसेच नियमबद्ध पद्धतीने शर्तभंग नियमित करून भविष्यातील जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.