Coco Peat GST | कोकोपीटलाही जीएसटीमुक्त करा; वाढत्या किमतींमुळे नर्सरी उद्योग संकटात

ही माहिती सर्व शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहचवा

किसानवाणी : सर्व प्रकारच्या बियाण्यांप्रमाणे कोकोपीटलाही वस्तू व सेवा कर (Coco Peat GST) मधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य भाजीपाला नर्सरी असोसिएशनने राज्य शासनाकडे केली आहे. गेल्या काही वर्षांत कोकोपीटच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी वाढ, देशांतर्गत उपलब्धतेतील घट आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे नर्सरी उद्योगावर आर्थिक ताण वाढत असल्याचे असोसिएशनने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यामुळे रोपांच्या किमती वाढत असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

असोसिएशनच्या माहितीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत कोकोपीटच्या किमती तब्बल पाचपटीने वाढल्या आहेत. त्यामुळे रोपवाटिका चालकांना वाढलेल्या खर्चाचा भार रोपांच्या किमतीतून भरून काढावा लागत आहे. परिणामी, भाजीपाला, फळबाग आणि इतर पिकांसाठी रोपे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कोकोपीटवरील जीएसटी हटविण्याबरोबरच त्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कोकोपीटचे उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. या उत्पादनापैकी सुमारे ७० टक्क्यांहून अधिक कोकोपीट महाराष्ट्रातील रोपवाटिकांमध्ये वापरले जात असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे. त्यामुळे या राज्यांमधील उत्पादनातील चढ-उतार किंवा पुरवठ्यातील अडचणींचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील नर्सरी व्यवसायावर होत असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

असोसिएशनच्या मते, नारळ उत्पादक भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोकोपीटच्या उत्पादनावर आणि गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी देशांतर्गत उत्पादन कमी होत असतानाही मोठ्या प्रमाणावर कोकोपीटची निर्यात सुरू असल्याने स्थानिक बाजारात त्याची उपलब्धता कमी झाली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोकोपीटच्या निर्यातीवर आवश्यक निर्बंध आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

कोकोपीट हा आधुनिक रोपवाटिका व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक मानला जातो. विशेषतः भाजीपाला पिकांची रोपे तयार करताना बियाण्यांची उगवण चांगली होण्यासाठी कोकोपीटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. याशिवाय फळझाडांच्या रोपवाटिका, हायड्रोपोनिक्स अर्थात मातीविना शेती तसेच टेरेस गार्डनिंगमध्येही कोकोपीटचा वापर सातत्याने वाढत आहे. मात्र, पुरेशा प्रमाणात कोकोपीट उपलब्ध होत नसल्याने आवश्यक संख्येने दर्जेदार रोपे तयार करणे कठीण होत असल्याची चिंता नर्सरी व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यात सुमारे ३५ हजार रोपवाटिका कार्यरत असून भाजीपाला लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे ७.५ ते ८ लाख हेक्टर आहे. या उद्योगातून अंदाजे ५ लाख लोकांना थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत असल्याचे असोसिएशनने नमूद केले आहे. त्यामुळे कोकोपीटच्या वाढत्या किमती, पुरवठ्यातील तुटवडा आणि वाढलेला उत्पादन खर्च याकडे वेळेत लक्ष न दिल्यास नर्सरी उद्योग आर्थिक अडचणीत येऊ शकतो. त्याचा परिणाम रोपउत्पादनावर, शेतीच्या खर्चावर आणि अखेरीस शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होण्याची भीतीही संघटनेने व्यक्त केली आहे.

प्रमुख मागण्या : Coco Peat GST

मागणीतपशील
जीएसटीमधून सूटबियाण्यांप्रमाणे कोकोपीटलाही जीएसटीमुक्त करावे
दर नियंत्रणवाढत्या किमती रोखण्यासाठी शासनाने उपाययोजना कराव्यात
निर्यात नियंत्रणदेशांतर्गत उपलब्धता वाढण्यासाठी कोकोपीट निर्यातीवर आवश्यक निर्बंध आणावेत
पुरवठा वाढवणेनर्सरी उद्योगासाठी पुरेशा प्रमाणात कोकोपीट उपलब्ध करून द्यावे

ही माहिती सर्व शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहचवा