इथेनॉल उत्पादनासाठी एफसीआयकडील ७२ लाख टन तांदूळ राखीव; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय | Ethanol Production

किसानवाणी : पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी (नोव्हेंबर २०२६ ते ऑक्टोबर २०२७) भारतीय अन्न महामंडळाच्या (Ethanol Production) साठ्यातील तब्बल ७२ लाख टन तांदूळ इथेनॉल उत्पादनासाठी राखीव ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मागील वर्षी हे प्रमाण ५२ लाख टन इतके होते. याशिवाय, इथेनॉल उद्योगाला अतिरिक्त कच्चा माल उपलब्ध करून देण्यासाठी ५५ लाख टन ‘ब्रोकन राईस’ ई-लिलावाद्वारे विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

या संदर्भात अन्न मंत्रालयाने १६ जुलै रोजी भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) अधिकृत सूचना दिली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार इथेनॉल निर्मितीसाठी एफसीआयकडील तांदूळ प्रति क्विंटल २,३९० रुपये या दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तसेच राईस मिलिंग ट्रान्सफॉर्मेशन (आरएमटी) योजनेतून तयार होणारा ‘ब्रोकन राईस’ खुल्या ई-लिलावाद्वारे विकण्यात येणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादकांना तुलनेने कमी खर्चात कच्चा माल मिळण्यास मदत होणार असून उत्पादन खर्च कमी होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचा सध्याचा २० टक्के स्तर कायम ठेवण्याबरोबरच भविष्यात तो आणखी वाढविण्याची तयारी सुरू केली आहे. अशा परिस्थितीत ऊस किंवा मक्याचे उत्पादन कमी झाले, विशेषतः कमी पावसामुळे उत्पादनात घट झाली, तरी धान्याधारित इथेनॉल उत्पादनामुळे आवश्यक पुरवठा सुरळीत ठेवता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. त्यामुळे इंधन क्षेत्रात कच्च्या मालाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध राहणार आहे.

सध्या देशात दरवर्षी सुमारे २,००० कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन क्षमता उपलब्ध आहे. मात्र, पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांना दरवर्षी अंदाजे १,०५० ते १,१०० कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता भासते. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनासाठी आवश्यक धान्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने एफसीआयच्या तांदळाचा वापर महत्त्वाचा मानला जात आहे.

याचबरोबर केंद्र सरकारने राज्य सरकारे, त्यांच्या अखत्यारीतील विविध संस्था तसेच सामुदायिक स्वयंपाकगृहांसाठीही ई-लिलावाशिवाय तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आवश्यक शासकीय आणि सामाजिक योजनांसाठी तांदळाचा पुरवठा स्वतंत्रपणे केला जाणार आहे.

मात्र, ‘भारत’ ब्रँडअंतर्गत किरकोळ विक्रीसाठी नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भांडार या संस्थांना तांदूळ वाटप करण्याबाबतचा निर्णय सध्या पुढे ढकलण्यात आला आहे. या विषयावर पुढील काळात स्वतंत्र निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉल उद्योगाला आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून, पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीही मोठे बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच ऊस आणि मक्याच्या उत्पादनातील संभाव्य चढ-उतारांचा परिणाम इथेनॉल पुरवठ्यावर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

हे वाचा : Ready To Cook भाज्यांची वाढती मागणी; शेतकरी, FPO आणि बचत गटांसाठी सुवर्णसंधी | Fresh Cut Vegetables

कापसाच्या दरात तेजीची चिन्हे; कमी लागवड आणि जागतिक दरवाढीचा परिणाम.. | Cotton Price

महत्त्वाचे मुद्दे : Ethanol Production