किसानवाणी : भारतातील मका बाजार गेल्या वर्षभरापासून दबावाखाली होता. वाढलेले उत्पादन, इथेनॉल (India Maize Market) निर्मितीसाठी सरकारकडून स्वस्त तांदळाचा पुरवठा आणि उसाचे चांगले उत्पादन यामुळे मक्याच्या मागणीत घट झाली होती. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही कमी दराने मका विकावा लागला. मात्र आता परिस्थिती हळूहळू बदलताना दिसत असून, इथेनॉल उद्योगाची वाढती गरज, एल निनोचा संभाव्य परिणाम, कमी पावसामुळे घटणारे उत्पादन आणि निर्यातीत झालेली वाढ या कारणांमुळे आगामी काळात मक्याच्या भावाला पुन्हा आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या पाच वर्षांत भारतातील मका पिकाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. यामागे केंद्र सरकारच्या जैवइंधन धोरणाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. यापूर्वी पोल्ट्री आणि स्टार्च उद्योग हे मक्याचे प्रमुख ग्राहक होते. मात्र धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी मिळाल्यानंतर इथेनॉल उद्योग हा मक्याचा तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा ग्राहक ठरला. त्यामुळे अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीनऐवजी मका लागवडीकडे वळण्यास सुरुवात केली.
२०२०-२१ मध्ये खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी या तिन्ही हंगामांत मिळून सुमारे ९९ लाख हेक्टरवर मक्याची लागवड झाली होती आणि त्यातून ३१६ लाख टन उत्पादन मिळाले होते. त्यानंतर लागवड आणि उत्पादनात सातत्याने वाढ होत गेली. २०२५-२६ मध्ये मक्याची लागवड तब्बल १४४ लाख हेक्टरवर पोहोचली, तर उत्पादनाने विक्रमी ५५१ लाख टनांचा टप्पा गाठला. विशेष म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत लागवड सुमारे ४५ टक्क्यांनी वाढली असली तरी उत्पादनात तब्बल ७४ टक्क्यांची वाढ झाली असून उत्पादकताही १५ टक्क्यांनी वाढली आहे. सुधारित बियाणे, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि चांगल्या बाजारभावाच्या अपेक्षेमुळे ही वाढ शक्य झाली.
केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये जैवइंधन धोरण जाहीर करून इंधनामध्ये इथेनॉल मिश्रण वाढविण्यावर भर दिला. आयात होणाऱ्या खनिज इंधनावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश होता. त्यानुसार उसाचा रस, मोलॅसिस, तुटलेला तांदूळ, मका आणि खराब धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले. तसेच इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योगांना सुलभ कर्जे उपलब्ध करून देण्यात आली. सरकारने मक्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दरही वाढवून २०२५ मध्ये ₹७१.८६ प्रति लिटर निश्चित केला. त्यामुळे इथेनॉल उद्योगासाठी मक्याचा वापर अधिक वाढला.
मक्याच्या बाजारभावातही गेल्या काही वर्षांत मोठा बदल झाला आहे. २०२३ मध्ये मका सुमारे ₹१,४०० प्रति क्विंटल दराने विकला जात होता. सध्या बाजारात मक्याला सरासरी ₹२,१०० ते ₹२,३०० प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. जरी मागील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना काही ठिकाणी ₹१,५०० प्रति क्विंटल दरानेही मका विकावा लागला होता, तरी गेल्या काही आठवड्यांत बाजारात सुधारणा दिसून आली आहे.
देशाने मे २०२५ मध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे (E20) उद्दिष्ट गाठले असून, २०२६ मध्ये सुमारे २३.४ टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वर्षनिहाय पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण : India Maize Market
| वर्ष | मिश्रण (%) |
|---|---|
| २०१७ | १.८ |
| २०१८ | ३.७ |
| २०१९ | ४.४ |
| २०२० | ५.२ |
| २०२१ | ८.० |
| २०२२ | ८.८ |
| २०२३ | ११.४ |
| २०२४ | १३.२ |
| २०२५ | २०.० |
| २०२६ (अंदाज) | २३.४ |
(स्रोत : USDA Foreign Agricultural Service, Delhi)
सध्या भारतात इथेनॉल निर्मितीची क्षमता सुमारे २,२०० कोटी लिटरपर्यंत वाढली असली तरी त्यापैकी केवळ ५२ टक्के क्षमतेचाच वापर होत आहे. त्यामुळे उद्योगांकडून अधिक इथेनॉल मिश्रणाची मागणी केली जात आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने भविष्यात E85 आणि E100 इंधन वापरासंदर्भातही प्रस्ताव मांडला आहे. २०२६ मध्ये देशात सुमारे १,२८० कोटी लिटर इथेनॉलचा वापर होण्याची शक्यता असून त्यापैकी १,१३० कोटी लिटर इंधनासाठी वापरले जाईल, असा अंदाज आहे. यावर्षी १,२४० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होण्याची शक्यता असून त्यातील सुमारे ७३ टक्के इथेनॉल धान्यापासून तयार होईल. त्यामध्ये मक्याचा वाटा ४६ टक्के, तांदळाचा २२ टक्के आणि उसाचा २७ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मागील वर्षभर मक्याच्या बाजारावर दबाव राहण्यामागे सरकारने इथेनॉल उद्योगासाठी स्वस्त तांदूळ उपलब्ध करून दिला होता. त्याचबरोबर उसाचे उत्पादनही चांगले असल्याने उद्योगांकडे कच्च्या मालाचे अनेक पर्याय उपलब्ध होते. परिणामी मक्याची मागणी कमी झाली आणि बाजारभाव घसरले. मात्र आता परिस्थिती बदलत आहे. यंदा एल निनोचा प्रभाव आणि सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज यामुळे मक्याच्या लागवडीत घट होण्याची शक्यता आहे. अनेक भागांत शेतकरी कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांकडे वळत असल्याने आतापर्यंत खरीपातील मक्याची लागवड सुमारे ५ टक्क्यांनी मागे असल्याचे दिसून येत आहे. उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
याचबरोबर सोयापेंडच्या दरात वाढ झाल्याने पोल्ट्री उद्योगाची मक्यावरील मागणी वाढू लागली आहे. तसेच कमी भावामुळे यंदा मक्याच्या निर्यातीतही मोठी वाढ झाली आहे. चालू वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांत सुमारे ११ लाख टन मका निर्यात झाला असून, मागील वर्षी याच कालावधीत ही निर्यात केवळ सव्वादोन लाख टनांच्या आसपास होती. संपूर्ण वर्षभरात सुमारे २४ लाख टन निर्यात होण्याची शक्यता उद्योगांनी व्यक्त केली आहे.
कमी पावसामुळे उसाचे तसेच भाताचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्यावरील अवलंबित्व वाढू शकते. सरकारने साखर निर्यातीवर बंदी घातल्याने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भात उत्पादनात घट झाल्यास तांदळाचा वापरही कमी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत इथेनॉल उद्योगासाठी मका हा अधिक महत्त्वाचा पर्याय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, देशात भविष्यात मक्याचे दर आणखी वाढल्यास आयातीची चर्चा होऊ शकते. मात्र भारतात जीएम मका आयातीला परवानगी नाही. तसेच इंधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या आयातीवर १५० टक्के आयात शुल्क असल्याने परदेशातून इथेनॉल आयात करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरत नाही. अमेरिका भारताने इथेनॉल आयात करावी यासाठी प्रयत्न करत असली तरी केंद्र सरकारने आतापर्यंत जीएम मका आयात आणि इंधनासाठी इथेनॉल आयातीवरील शुल्क कमी करण्यास विरोध कायम ठेवला आहे. सरकारचे हे धोरण भविष्यातही कायम राहिल्यास देशांतर्गत मक्याच्या बाजाराला आणखी आधार मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
