किसानवाणी : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत राज्यात मधकेंद्र योजना (Beekeeping Schemes) प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती तसेच संस्थांकडून लाभासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक, शेतकरी तसेच इच्छुक संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी एस. पी. जौंजाळ यांनी केले आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासोबतच मध उत्पादनाला चालना देणे, मधमाशी संवर्धन वाढविणे आणि शाश्वत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मध उद्योगाशी संबंधित मोफत प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच मधुमक्षिकापालनासाठी आवश्यक साहित्य ५० टक्के शासन अनुदानावर उपलब्ध करून दिले जाते, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम लाभार्थ्याने स्वतः गुंतवायची असते. याशिवाय शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. विशेष किंवा छंद म्हणून मधमाशीपालन करू इच्छिणाऱ्यांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. मधमाशी संरक्षण, संवर्धन आणि वैज्ञानिक पद्धतीने मध उत्पादन यासंदर्भातही लाभार्थ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत वैयक्तिक मधपाळ घटकासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती साक्षर असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराकडे स्वतःची शेती असल्यास त्याला प्राधान्य दिले जाणार असून त्याचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. केंद्रचालक किंवा प्रगतिशील मधपाळ या घटकासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने किमान दहावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक असून त्याचे वय २१ वर्षांपेक्षा अधिक असावे.
तसेच संबंधित व्यक्तीच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर किमान एक एकर शेती असणे आवश्यक आहे. स्वतःची जमीन नसल्यास भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतीही ग्राह्य धरली जाणार आहे. संस्थांच्या बाबतीत संबंधित संस्थेकडे मधमाशीपालन, प्रजनन तसेच मध उत्पादनाबाबत प्रशिक्षण देण्याची आवश्यक क्षमता असणे गरजेचे आहे. अशा पात्र संस्थांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
मधुमक्षिकापालन हा कमी खर्चात सुरू करता येणारा आणि शेतीला पूरक व्यवसाय मानला जातो. मध उत्पादनाबरोबरच परागीभवनामुळे विविध पिकांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील युवक, शेतकरी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वयंरोजगाराच्या दिशेने पाऊल टाकावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने केले आहे.
अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा कार्यालय, उद्योग भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ, कोल्हापूर येथे संपर्क साधावा. तसेच दूरध्वनी क्रमांक (०२३१) २६५१२७१ वर संपर्क करून योजनेविषयी सविस्तर माहिती मिळवता येईल.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर; अनेक जिल्ह्यांना IMD चा यलो अलर्ट, जाणून घ्या जिल्हानिहाय अंदाज | Maharashtra Monsoon Weather News
शिराळ्यात गवा-रानडुकरांचा वाढता उपद्रव; भातपिकांचे मोठे नुकसान, पंचनामा न झाल्यास उपोषणाचा इशारा | Shirala Wild Animal Attack
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये : Beekeeping Schemes
| बाब | माहिती |
|---|---|
| योजना | मधकेंद्र योजना (मधुमक्षिकापालन) |
| अंमलबजावणी संस्था | महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ |
| प्रशिक्षण | मध उद्योगाचे मोफत प्रशिक्षण |
| अनुदान | साहित्यावर ५०% शासन अनुदान, ५०% स्वगुंतवणूक |
| अतिरिक्त सुविधा | शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी, विशेष प्रशिक्षण |
| वैयक्तिक पात्रता | साक्षर, वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त, स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य |
| केंद्रचालक/प्रगतिशील मधपाळ | किमान १० वी उत्तीर्ण, वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त |
| जमीन अट | किमान १ एकर स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरील शेती |
| संपर्क | जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, कोल्हापूर – (०२३१) २६५१२७१ |