किसानवाणी : शेतीतील वाढते यांत्रिकीकरण लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजना (Tractor Anudan 2026) राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM) अर्थात कृषी यांत्रिकीकरण योजना ही महत्त्वाची योजना असून, या योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिले जाते. ट्रॅक्टरची किंमत लाखो रुपयांमध्ये असल्यामुळे अनेक लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना तो खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत ही योजना मोठा दिलासा देणारी ठरत आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीमध्ये आधुनिक यंत्रांचा वापर वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शेती अधिक कार्यक्षम बनवणे हा आहे. ट्रॅक्टरसोबतच पॉवर टिलर, हार्वेस्टर, स्प्रेअर यांसारख्या विविध कृषी यंत्रांवरही या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी राज्य कृषी विभागामार्फत केली जाते. अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून पात्र लाभार्थ्यांची निवड लॉटरी किंवा शासनाच्या प्राधान्यक्रमानुसार केली जाते.
कोणत्या शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते?
या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला शेतकरी तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. इतर सर्व पात्र शेतकऱ्यांना 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा लाभ दिला जातो.
50% अनुदान (SC / ST / महिला / Small & Marginal Farmers)
| ट्रॅक्टर प्रकार | कमाल अनुदान |
|---|---|
| Tractor 2WD (8 ते 20 PTO HP) | ₹2.00 लाख |
| Tractor 4WD (8 ते 20 PTO HP) | ₹2.25 लाख |
| Tractor 2WD (20 ते 40 PTO HP) | ₹2.50 लाख |
| Tractor 4WD (20 ते 40 PTO HP) | ₹3.00 लाख |
| Tractor 2WD (40 ते 70 PTO HP) | ₹4.25 लाख |
| Tractor 4WD (40 ते 70 PTO HP) | ₹5.00 लाख |
40% अनुदान (इतर सर्व शेतकरी) : Tractor Anudan 2026
| ट्रॅक्टर प्रकार | कमाल अनुदान |
|---|---|
| Tractor 2WD (8 ते 20 PTO HP) | ₹1.60 लाख |
| Tractor 4WD (8 ते 20 PTO HP) | ₹1.80 लाख |
| Tractor 2WD (20 ते 40 PTO HP) | ₹2.00 लाख |
| Tractor 4WD (20 ते 40 PTO HP) | ₹2.40 लाख |
| Tractor 2WD (40 ते 70 PTO HP) | ₹3.40 लाख |
| Tractor 4WD (40 ते 70 PTO HP) | ₹4.00 लाख |
महत्त्वाचे म्हणजे वरील रक्कम ही कमाल अनुदान मर्यादा आहे. ट्रॅक्टरच्या प्रत्यक्ष किमतीच्या 40 किंवा 50 टक्के अथवा शासनाने निश्चित केलेली कमाल मर्यादा यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढेच अनुदान लाभार्थ्याला मिळते.
पात्रता काय आहे?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराच्या नावावर शेतीची जमीन असणे आवश्यक आहे. 7/12 उतारा स्वतःच्या नावावर असावा. अनुदानाची रक्कम थेट DBT (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने बँक खात्यात जमा केली जाते, त्यामुळे आधारशी संलग्न बँक खाते असणे बंधनकारक आहे.
एका लाभार्थ्याला एकाच ट्रॅक्टरसाठी अनुदान मिळते. यापूर्वी इतर कोणत्याही केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या योजनेतून ट्रॅक्टरसाठी अनुदान घेतले असल्यास पुन्हा लाभ मिळणार नाही. तसेच अनुदान केवळ नवीन ट्रॅक्टर खरेदीसाठीच लागू असून सेकंड हँड ट्रॅक्टरवर अनुदान दिले जात नाही.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते.
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा
- SC/ST जातीचे प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
- महिला अर्जदार असल्यास संबंधित कागदपत्र
- आधार लिंक बँक पासबुकची प्रत
- अधिकृत ट्रॅक्टर डीलरचे कोटेशन किंवा इनव्हॉइस
- ट्रॅक्टर खरेदीनंतर नोंदणी क्रमांक
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी प्रथम dbtagri.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर नवीन शेतकरी नोंदणी करावी लागते. आधार क्रमांक आणि मोबाईल OTP द्वारे नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर लॉगिन करून वैयक्तिक माहिती, जमीन तपशील आणि बँक माहिती भरावी.
यानंतर “Apply for Scheme” या पर्यायातून “Farm Mechanization” आणि त्यानंतर “Tractor / Power Tiller” हा पर्याय निवडावा. ट्रॅक्टरचा प्रकार, HP क्षमता, डीलरची माहिती भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. अर्ज सबमिट केल्यानंतर मिळालेला अर्ज क्रमांक जतन करून ठेवावा.
निवड झाल्यानंतर लाभार्थी ट्रॅक्टर खरेदी करून इनव्हॉइस अपलोड करतो. त्यानंतर पात्र अनुदानाची रक्कम DBT पद्धतीने थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
ऑनलाइन अर्ज करण्यात अडचण येत असल्यास संबंधित तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन कृषी सहाय्यकांच्या मदतीने अर्ज भरता येतो.
महत्त्वाच्या अटी
योजनेअंतर्गत अनुदान मिळाल्यानंतर संबंधित ट्रॅक्टर किमान पाच वर्षे विकता येत नाही. तो स्वतःच्या शेतीसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. अनुदानाचा गैरवापर केल्यास शासनाकडून रक्कम व्याजासह वसूल केली जाऊ शकते आणि भविष्यातील शासकीय योजनांपासून लाभार्थ्याला वंचित राहावे लागू शकते. ट्रॅक्टरची खरेदी अधिकृत डीलरकडूनच करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित असल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करणे आवश्यक आहे.