किसानवाणी : कृषी क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे, शेती उत्पादनात वाढ करणे आणि कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PM Krishi Sinchan Yojana) राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत ‘प्रती थेंब अधिक पीक’ या सूक्ष्म सिंचन घटकाद्वारे शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन प्रणाली उभारण्यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविली जात असून पाण्याची बचत आणि शेतीतील उत्पादकता वाढविण्यावर या योजनेचा मुख्य भर आहे.
ठिबक सिंचन ही आधुनिक सिंचन पद्धत असून पिकांच्या मुळाशी लहान नळीद्वारे थेंबथेंब पाणी दिले जाते. या पद्धतीमध्ये जमिनीत पाणी जिरण्याच्या वेगापेक्षा कमी वेगाने पिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो आणि पिकांना आवश्यक तेवढेच पाणी मिळते. महाराष्ट्र राज्य ठिबक सिंचन वापरामध्ये देशात अग्रेसर असून देशातील एकूण ठिबक सिंचन क्षेत्रापैकी सुमारे 60 टक्के ठिबक सिंचन महाराष्ट्रात केले जाते.
तुषार सिंचन प्रणालीदेखील शेतीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. या पद्धतीमध्ये पाणी पावसासारख्या स्वरूपात नियंत्रित पद्धतीने पिकांवर शिंपडले जाते. पंप, पाईप, वॉल्व्ह आणि स्प्रिंकलर यांच्या नेटवर्कद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पंपाद्वारे मुख्य पाईपमधून दाबाने पाणी सोडले जाते आणि फिरत्या नोजलमधून ते पिकांवर शिंपडले जाते. ही प्रणाली शेती, लॉन्स, भूदृश्य, गोल्फ कोर्स तसेच धूळ नियंत्रण आणि वातावरण थंड ठेवण्यासाठीही वापरली जाते.
या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते : PM Krishi Sinchan Yojana
| लाभार्थी प्रकार | अनुदान |
|---|---|
| अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी | 55 टक्के |
| इतर शेतकरी | 45 टक्के |
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी व पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. लाभार्थी शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच 7/12 उतारा आणि 8-अ प्रमाणपत्र आवश्यक राहील. अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असल्यास जात प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
योजनेच्या अटींनुसार, ज्या लाभार्थ्यांनी 2016-17 पूर्वी एखाद्या विशिष्ट सर्वे क्रमांकावर या घटकांतर्गत लाभ घेतला असेल त्यांना पुढील 10 वर्षे त्याच सर्वे क्रमांकावर लाभ घेता येणार नाही. तसेच 2017-18 नंतर लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांना पुढील 7 वर्षे त्याच सर्वे क्रमांकासाठी लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांकडे कायमस्वरूपी वीज जोडणी असलेला विद्युत पंप असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ताज्या वीज बिलाची प्रत सादर करावी लागते. सूक्ष्म सिंचन प्रणाली कंपनीच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत तयार केलेली असावी. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमाल 5 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत लाभ दिला जाणार आहे.
पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी अधिकृत विक्रेते आणि वितरकांकडून सूक्ष्म सिंचन संच खरेदी करणे आवश्यक आहे. संच शेतात बसवल्यानंतर पूर्व-मंजुरी मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत खरेदीच्या पावत्या अपलोड कराव्या लागतात.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये 7/12 प्रमाणपत्र, 8-अ प्रमाणपत्र, वीज बिल, सूक्ष्म सिंचन संच खरेदीचे बिल आणि पूर्वसंमती पत्र यांचा समावेश आहे.
पाण्याची बचत, उत्पादनवाढ आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. ‘प्रती थेंब अधिक पीक’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्यास मदत होत असून शेती अधिक शाश्वत करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे.
