किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले असतानाही अपेक्षित पीकविमा भरपाई मिळालेली नाही. यामागे पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे ट्रिगर (Maharashtra Crop Insurance PMFBY) काढून टाकण्याचा निर्णय कारणीभूत ठरल्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात सुरू आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२५ पीकविम्यापोटी आतापर्यंत सुमारे १५५० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी जवळपास १२०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. उर्वरित रक्कमही लवकरच वितरित होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आणखी १०० ते १२५ कोटी रुपयांपर्यंत भरपाई वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदाची एकूण भरपाई सुमारे १७०० कोटी रुपयांच्या आतच राहण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे २०२४ च्या खरीप हंगामात पिकांचे नुकसान तुलनेने कमी झाले होते. तरीही त्या वर्षी शेतकऱ्यांना सुमारे ४ हजार ७०० कोटी रुपयांपर्यंत पीकविमा भरपाई मिळाली होती. त्याच्या तुलनेत २०२५ मध्ये राज्यातील सुमारे ९५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान नोंदविले गेले. जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत अवकाळी हवामान, पावसातील अनियमितता आणि प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेक भागांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे यंदा भरपाईचा आकडा विक्रमी राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात भरपाईची रक्कम अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी राहिली आहे.
याचे प्रमुख कारण म्हणजे खरीप २०२५ साठी राबविण्यात आलेल्या पीकविमा योजनेत काही महत्त्वाचे ट्रिगर वगळण्यात आले. पेरणीच न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान या चार महत्त्वाच्या बाबी योजनेतून काढून टाकण्यात आल्या होत्या. याआधीच्या वर्षांमध्ये याच ट्रिगरच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मिळत होती. मात्र यंदा केवळ पीक कापणी प्रयोग आणि उत्पादकतेच्या आधारेच भरपाई निश्चित करण्यात आली. परिणामी, नुकसान मोठे असूनही अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा लाभ मिळाला नाही.
| बाब | माहिती |
|---|---|
| मंजूर भरपाई | सुमारे १५५० कोटी रुपये |
| खात्यात जमा रक्कम | सुमारे १२०० कोटी रुपये |
| संभाव्य अतिरिक्त भरपाई | १०० ते १२५ कोटी रुपये |
| अपेक्षित एकूण भरपाई | १७०० कोटी रुपयांच्या आत |
| नुकसानग्रस्त क्षेत्र | सुमारे ९५ लाख हेक्टर |
| २०२४ मधील भरपाई | सुमारे ४७०० कोटी रुपये |
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद आणि मका या पिकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. राज्यभरात कापूस पीक कापणीचे प्रयोग करण्यात आले होते. परंतु सर्वच मंडळांमध्ये कापसाची उत्पादकता उंबरठा उत्पादनापेक्षा जास्त आढळून आल्याने कोणत्याही मंडळासाठी विमा भरपाई मंजूर करण्यात आलेली नाही.
राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये भरपाई निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील प्रकरण मात्र अद्याप प्रलंबित आहे. संबंधित पीकविमा कंपनीने केंद्र सरकारकडे अपील केल्याने अंतिम निर्णयानंतर काही प्रमाणात भरपाईची रक्कम वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, आगामी खरीप २०२६ हंगामासाठीही सरकारने गेल्या वर्षीप्रमाणेच पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप जाहीर झालेला नसला तरी उत्पादकतेवर आधारित भरपाईचीच व्यवस्था कायम राहण्याची शक्यता आहे. हवामान तज्ज्ञांनी यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पाऊस आणि पावसातील खंडाची शक्यता वर्तवली आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक संरक्षण देण्यासाठी सर्व ट्रिगरची आवश्यकता असल्याचे कृषी क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
मात्र विमा हप्त्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे ट्रिगर वगळल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे एकीकडे संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती आणि दुसरीकडे मर्यादित लाभ देणारी पीकविमा योजना अशा दुहेरी संकटाचा सामना राज्यातील शेतकऱ्यांना करावा लागू शकतो. परिणामी, आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.