किसानवाणी : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत (PMFBY Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) खरीप २०२५ हंगामात झालेल्या पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आतापर्यंत १६२४ कोटी रुपयांची भरपाई जमा करण्यात आली आहे. गेल्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस तसेच इतर नैसर्गिक कारणांमुळे अनेक भागांतील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे नुकसानभरपाईची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत होते. आता या भरपाईचे वितरण मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाले असून, सर्वाधिक भरपाई नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे.
खरीप २०२५ हंगामात राज्यात केवळ दोन विमा कंपन्यांना पीकविमा योजनेचे कंत्राट देण्यात आले होते. त्यामध्ये आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी आणि केंद्र शासनाची कृषी विमा कंपनी (AIC) यांचा समावेश होता. आयसीआयसीआय लोंबार्ड कंपनीने धाराशिव, लातूर आणि बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये पीकविमा योजना राबवली. या कंपनीने लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे १९.७६ कोटी रुपयांचे विमा दावे मंजूर केले असून त्यापैकी १९.६६ कोटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित १०.३९ लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, केंद्र शासनाच्या कृषी विमा कंपनीने (AIC) राज्यातील नऊ समूहांमध्ये पीकविमा योजना राबवत मोठ्या प्रमाणावर भरपाई मंजूर केली आहे. या कंपनीने एकूण १६०३ कोटी रुपयांचे विमा दावे मंजूर केले असून त्यापैकी आतापर्यंत १५०४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित ९९.१४ कोटी रुपयांचे वितरणही वेगाने सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली आहे.
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, खरीप २०२५ हंगामात राज्यातील १७.१७ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. त्यापैकी एकूण १६२३ कोटी रुपयांचे विमा दावे मंजूर करण्यात आले. मंजूर दाव्यांपैकी ९३ टक्क्यांहून अधिक रक्कम म्हणजेच जवळपास १५२४ कोटी रुपये आतापर्यंत १५.१४ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. उर्वरित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यातही मंजूर रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा केली जात आहे.
याशिवाय, गेल्या खरीप हंगामात विमा कंपन्यांनी पीकविमा हप्त्यापोटी एकूण २४०७ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला होता. यामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा ५४१ कोटी रुपये इतका होता. तर केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने विमा अनुदानाच्या स्वरूपात प्रत्येकी ९३३ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले होते. या निधीच्या आधारे पीक नुकसानीचे दावे मंजूर करून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे.
राज्यात आतापर्यंत १७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचे पीकविमा दावे मंजूर झाले असून त्यापैकी सुमारे ९४ टक्के शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांच्या खात्यातही मंजूर रक्कम जमा करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ही प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वाची आकडेवारी : PMFBY Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
| बाब | तपशील |
|---|---|
| पीकविमा भरपाई | १६२४ कोटी रुपये |
| लाभार्थी शेतकरी | १५ लाखांहून अधिक |
| पीकविमा काढलेले शेतकरी | १७.१७ लाख |
| AIC ने मंजूर केलेली भरपाई | १६०३ कोटी रुपये |
| AIC कडून वितरित रक्कम | १५०४ कोटी रुपये |
| आयसीआयसीआय लोंबार्ड (लातूर) मंजूर दावे | १९.७६ कोटी रुपये |
| लातूरमध्ये वितरित रक्कम | १९.६६ कोटी रुपये |
| उर्वरित लातूर दावे | १०.३९ लाख रुपये |
| एकूण विमा हप्ता | २४०७ कोटी रुपये |
| शेतकरी हिस्सा | ५४१ कोटी रुपये |
| केंद्र शासन अनुदान | ९३३ कोटी रुपये |
| राज्य शासन अनुदान | ९३३ कोटी रुपये |
