किसानवाणी : प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेला (पीकविमा भरूनही भरपाई नाही! त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदा योजनेकडे फिरवली पाठ | PMFBY Crop Insurance Kharif 2026) यंदाच्या खरीप हंगामात खानदेशातील शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. मागील हंगामात नुकसान होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना विम्याची भरपाई मिळाली नसल्याने तसेच विमा कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी असल्याने यंदा मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
यापूर्वी राज्यात एक रुपयात पीकविमा योजनेची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र आता शेतकऱ्यांना विविध पिकांसाठी निर्धारित विमा हप्ता भरावा लागत आहे. त्यामुळे विमा प्रीमियम भरूनही नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल का, याबाबत अनेक शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. मागील हंगामात दुष्काळी परिस्थिती तसेच विविध कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. मात्र उंबरठा उत्पादनाचा निकष आणि इतर तांत्रिक अटींमुळे अनेक शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरले नाहीत. परिणामी कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांचे नुकसान होऊनही अनेकांना विमा परतावा मिळाला नाही.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासन पीकविमा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार करते. मात्र प्रत्यक्षात नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळत नसल्याने विमा काढण्याचा फारसा फायदा होत नाही. याच कारणामुळे यंदा अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्याचे टाळले आहे.
खानदेशातील तीन प्रमुख जिल्ह्यांतील आकडेवारी पाहिली असता पीकविमा योजनेतील सहभागात लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येते.
| जिल्हा | मागील वर्षी सहभागी शेतकरी | यंदा सहभागी शेतकरी |
|---|---|---|
| नंदुरबार | २५,००० पेक्षा अधिक | सुमारे ५,००० |
| जळगाव | सुमारे १ लाख | सुमारे १५,००० |
| धुळे | सुमारे २१,००० | सुमारे ९,००० |
मागील हंगामात खानदेशात अतिवृष्टीसह विविध नैसर्गिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्याचबरोबर कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे किडींच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र विद्यमान पीकविमा योजनेत किडीमुळे होणाऱ्या प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळत नाही. मुख्यतः अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि अधिसूचित नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित नुकसानीचा विचार केला जातो. त्यामध्येही संबंधित क्षेत्रातील उंबरठा उत्पादनाचा निकष पूर्ण झाल्यासच नुकसानभरपाई दिली जाते.
याच उंबरठा उत्पादनाच्या निकषामुळे अनेक विमाधारक शेतकरी भरपाईसाठी अपात्र ठरल्याचे मागील हंगामात दिसून आले. त्यामुळे विमा भरूनही अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये वाढली आहे.
हेही वाचा : महाडीबीटीवर कॉटन श्रेडरसाठी अर्ज सुरू; शेतकऱ्यांना ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान, जाणून घ्या पात्रता व अर्ज प्रक्रिया | Cotton Shredder
ई-ठिबक पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड; ठिबक वितरकांचे प्रस्ताव रद्द करू नका, कृषी विभागाच्या सूचना | Maharashtra E-Drip Portal
खानदेशात कापूस हे प्रमुख नगदी पीक असून या भागात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड केली जाते. कापसानंतर सोयाबीन पिकासाठीही मोठ्या प्रमाणात पीकविमा घेतला जातो. मात्र यंदा विमा योजनेबाबत निर्माण झालेल्या नाराजीमुळे या मोठ्या क्षेत्रापैकी लक्षणीय क्षेत्र विमा संरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, पीकविमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन अर्ज करावा लागतो. बँका आणि कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) येथेही मोठी गर्दी होत असल्याने प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. याच काळात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे शेतांमध्ये तण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून तणनियंत्रणासह इतर शेतीची कामे तातडीने पूर्ण करावी लागत आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी सध्या शेतीच्या कामांना प्राधान्य देत पीकविमा अर्जाकडे दुर्लक्ष केल्याचेही दिसून येत आहे.
पीकविमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, उंबरठा उत्पादनाच्या निकषाचा फेरविचार करणे तसेच पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत परतावा मिळण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.