किसानवाणी : शेतीच्या जमिनीतून विजेच्या तारा जाणे, वीज खांब उभारणे किंवा डीपी (Distribution Transformer) बसविणे ही अनेक शेतकऱ्यांसमोरची सामान्य समस्या आहे. अनेकदा वीज वितरण कंपनीकडून विकासकामे किंवा नवीन वीज जोडण्यांच्या गरजेनुसार शेतातून वीजवाहिन्या टाकल्या जातात. मात्र अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे कोणते अधिकार (Electricity Line Farmers Rights) आहेत, त्यांना नुकसानभरपाई मिळू शकते का आणि कायदेशीरदृष्ट्या कोणत्या बाबी जाणून घेणे आवश्यक आहे, याबाबत माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
वीज वितरण कंपन्यांना सार्वजनिक हितासाठी वीजवाहिन्या टाकण्याचा आणि आवश्यक ठिकाणी खांब किंवा डीपी बसविण्याचा अधिकार असतो. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्कांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. वीज प्रकल्प किंवा वीजवाहिन्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असल्यास किंवा जमीन वापरावर परिणाम होत असल्यास शेतकऱ्यांना काही कायदेशीर संरक्षण आणि नुकसानभरपाईची तरतूद उपलब्ध आहे.
शेतातून उच्चदाब किंवा कमी दाबाच्या वीजवाहिन्या गेल्यास त्या परिसरात काही मर्यादा निर्माण होतात. उंच झाडे लावणे, काही प्रकारची बांधकामे करणे किंवा शेतीतील विशिष्ट यंत्रसामग्री वापरणे यावर बंधने येऊ शकतात. तसेच डीपी किंवा खांब उभारल्यामुळे लागवडीयोग्य क्षेत्र कमी होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी संबंधित वीज वितरण कंपनीकडे लेखी स्वरूपात नुकसानाचा तपशील सादर करणे आवश्यक असते.
जर वीज खांब उभारताना, डीपी बसविताना किंवा तार टाकताना उभ्या पिकांचे नुकसान झाले असेल, तर त्या नुकसानीची भरपाई मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम स्थानिक पंचनामा, पिकांचे स्वरूप, नुकसानाचे प्रमाण आणि संबंधित नियमांनुसार निश्चित केली जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांनी हेही लक्षात ठेवावे की वीज कंपनीने काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत प्रक्रिया पूर्ण केलेली असावी. काही प्रकरणांमध्ये स्थानिक प्रशासन आणि महसूल विभागाच्या नोंदींचा आधार घेतला जातो. जर एखाद्या शेतकऱ्याला वाटत असेल की त्याच्या जमिनीवर अनावश्यकपणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने वीजवाहिनी टाकण्यात आली आहे, तर तो संबंधित विभागाकडे हरकत नोंदवू शकतो.
शेतकऱ्यांचे प्रमुख अधिकार : Electricity Line Farmers Rights
| बाब | शेतकऱ्यांचा अधिकार |
|---|---|
| पिकांचे नुकसान | नुकसानभरपाईची मागणी करता येते |
| खांब किंवा डीपी बसविणे | योग्य प्रक्रिया झाली आहे का याची माहिती मागू शकतात |
| शेती क्षेत्रावर परिणाम | नुकसानाचे मूल्यांकन करून भरपाई मागू शकतात |
| तक्रार निवारण | वीज कंपनी, तहसील कार्यालय किंवा संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते |
| सुरक्षितता | धोकादायक स्थिती असल्यास तातडीने दुरुस्तीची मागणी करता येते |
वीज पायाभूत सुविधा उभारणे ही सार्वजनिक गरज असली तरी त्याचा भार केवळ शेतकऱ्यांवर पडू नये, यासाठी कायद्यामध्ये विविध संरक्षणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतात वीज खांब, डीपी किंवा वीजवाहिन्या आल्यास घाबरून न जाता संबंधित नियमांची माहिती घेणे, नुकसान झाल्यास पुरावे गोळा करणे आणि आवश्यक असल्यास अधिकृतरीत्या नुकसानभरपाईची मागणी करणे हे शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.