Farm Loan Waiver Maharashtra| कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला विलंब; तोपर्यंत व्याज आकारू नका, बँकांना आदेश

राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा (Farm Loan Waiver Maharashtra) लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्या पात्र थकीत पीक कर्जावर कोणतेही अतिरिक्त व्याज आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत. यासंदर्भातील शासन आदेश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत जारी करण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या २ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६ ला मंजुरी देण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्यासाठी मदत करणे हा आहे.

शासन निर्णयानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले पात्र पीक कर्ज या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी दोन लाख रुपयांवरील स्वतःच्या वाट्याची रक्कम संबंधित बँकेत भरल्यानंतर शासनाकडून एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे.

याशिवाय, नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता या दोन्ही घटकांमध्ये अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाबरोबरच पीक कर्जाचे पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जाच्या थकीत हप्त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली असून त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांकडून थकीत कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करण्याचे काम सुरू आहे.

या प्रक्रियेनंतर कर्जखात्यांचे संगणकीय पडताळणीकरण, अपात्र खात्यांचे निकषानुसार विलगीकरण, शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर पात्र कर्जखात्यांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही कालावधी लागणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होईपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, याची दखल शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे सर्व बँका आणि सहकारी संस्थांच्या कामकाजात एकसमान धोरण राहावे आणि शेतकऱ्यांना कोणताही आर्थिक फटका बसू नये, या उद्देशाने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासन आदेशानुसार, कर्जमुक्ती योजना किंवा एकवेळ समझोता (OTS) योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पात्र थकीत पीक कर्जावर १ एप्रिल २०२६ पासून ते प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ मिळेपर्यंत कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. हा आदेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांसाठी लागू राहणार आहे.

हा निर्णय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत शासनाला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जारी करण्यात आला असून, कर्जमाफीच्या प्रक्रियेदरम्यान पात्र शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागू नये, हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे : Farm Loan Waiver Maharashtra