मोठी बातमी: खत लिंकिंगवर अखेर बंदी; शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने इतर उत्पादने विकता येणार नाहीत | Maharashtra Fertiliser Linking Dattatray Bharane

किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानित खत खरेदी करताना इतर उत्पादने सक्तीने खरेदी करण्यास भाग पाडले जाण्याच्या तक्रारींची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने ‘लिंकिंग’ करून विक्री करण्यास बंदी घालण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Maharashtra Fertiliser Linking Dattatray Bharane) यांनी विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.

विधानसभेत गुरुवारी (२५ जून) खतांच्या लिंकिंगबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राज्य सरकार अनुदानित खत उत्पादक आणि पुरवठादार कंपन्यांना अनुदानित खतांसोबत इतर कोणतीही उत्पादने सक्तीने विकण्यास मनाई करणार आहे. यामध्ये विनाअनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके तसेच तत्सम कृषी उत्पादने यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेले खत स्वतंत्रपणे खरेदी करता येणार असून त्यांच्यावर अतिरिक्त उत्पादने खरेदी करण्याचा दबाव राहणार नाही. अनेक भागांत खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना इतर उत्पादने घेण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, राज्यात युरिया खताचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. १५ जून २०२६ पर्यंत राज्यातील एकूण १२ हजार १२४ खत विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता आढळून आल्याने मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे.

तपासणी आणि कारवाईचा आढावा : Maharashtra Fertiliser Linking Dattatray Bharane

कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासणीनंतर १ हजार ९९२ खत विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच ८३३ खत विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले असून ५५ खत विक्री केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय युरिया खताच्या गैरव्यवहाराशी संबंधित २१ प्रकरणांमध्ये पोलिस गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

खत वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर एकूण ४४ भरारी पथके कार्यरत करण्यात आली आहेत. ही पथके नियमितपणे खत विक्री केंद्रांची तपासणी करून नियमांचे पालन होत आहे की नाही यावर लक्ष ठेवत आहेत.

राज्यातील सर्व खत विक्रेत्यांना त्यांच्या दुकानाबाहेर उपलब्ध खतसाठ्याची माहिती फलकावर प्रदर्शित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच राज्यातील ४१ हजार ३३७ कृषी सेवा केंद्रांवर ‘लिंकिंग करू नका’ या आशयाचे जनजागृती फलक लावण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना खत लिंकिंग, जादा दर आकारणी किंवा इतर गैरव्यवहारांविषयी तक्रार नोंदवता यावी यासाठी जिल्हा आणि राज्य स्तरावर स्वतंत्र नियंत्रण कक्षही स्थापन करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये खतांच्या दरवाढीबाबत आणि लिंकिंग पद्धतीबाबत शेतकरी व कृषी सेवा केंद्र चालकांनी तक्रारी केल्या होत्या. विशेषतः पालघर, भंडारा, जालना, लातूर, अहिल्यानगर, रत्नागिरी, गडचिरोली, सोलापूर, सांगली, नागपूर, वाशिम, नांदेड आणि परभणी या जिल्ह्यांत अशा समस्या निदर्शनास आल्या होत्या. मात्र राज्यात रासायनिक खतांची टंचाई निर्माण झाल्याचा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नसल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढेच खत खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार असून खत विक्री प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त निर्माण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.