महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय! राज्यात महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन | Maharashtra Women Farmers

किसानवाणी : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजना, अनुदान, अर्थसाह्य, विविध हक्क(Maharashtra Women Farmers) आणि कृषी क्षेत्रातील सेवासुविधांचा लाभ अधिक सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा-२०२६’ अंतर्गत राज्यात महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन करण्यात आली असून, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करणारे राजपत्रही प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शेती आणि संलग्न व्यवसायांमध्ये प्रत्यक्ष योगदान देणाऱ्या लाखो महिलांना अधिकृत ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन कायद्यानुसार, १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय असलेली आणि शेती किंवा संलग्न कृषी व्यवसायात प्रत्यक्ष सहभाग घेणारी महिला ही महिला शेतकरी म्हणून पात्र ठरणार आहे. या व्याख्येची व्याप्ती केवळ जमीनधारक महिलांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. बियाण्यांचे विविध वाण जतन करणाऱ्या महिला, पशुधन संवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, प्राथमिक कृषी प्रक्रिया, मूल्यवर्धन करणाऱ्या महिला, भाडेपट्ट्यावर शेती करणाऱ्या महिला, भूमिहीन शेतकरी, पशुपालक, शेतमजूर, रोपवाटिकांमध्ये काम करणाऱ्या महिला तसेच गुराखी महिलांचाही या व्याख्येत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या महिलांना प्रथमच अधिकृत शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

राजपत्रानुसार, महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे संबंधित महिला शेतकरी असल्याचा कायदेशीर आणि निर्णायक पुरावा मानले जाणार आहे. याच प्रमाणपत्राच्या आधारे विविध शासकीय योजना, आर्थिक सहाय्य, अनुदान, सवलती, हक्क आणि इतर लाभ मिळविणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात विविध योजनांचा लाभ घेताना महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख मिळण्यास मदत होणार आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रियाही स्पष्ट करण्यात आली आहे. संबंधित महिलेला ग्रामसभेकडे अर्ज सादर करावा लागेल. ग्रामसभेने अर्ज मंजूर केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. जर अर्ज नामंजूर करण्यात आला, तर त्यामागील कारणे सात दिवसांच्या आत संबंधित महिलेला लेखी स्वरूपात कळवावी लागतील.

या प्रक्रियेतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित महिलेने अर्ज केला नसला तरी ग्रामसभा स्वतःहून एखाद्या महिलेला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊ शकते. तसेच प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यास किंवा अर्ज फेटाळल्यास संबंधित महिलेला १२० दिवसांच्या आत अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अपील अधिकाऱ्याने ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक राहील. अपीलमध्ये अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित महिलेला १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद स्थापन केली आहे. या परिषदेच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असतील. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल तसेच कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांचा परिषदेत समावेश करण्यात आला असून, परिमल सिंह हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.

परिषदेची वर्षातून किमान एक बैठक घेण्यात येणार असून, महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक धोरणात्मक सूचना करणे, विविध सुधारणा सुचविणे तसेच शासनाला शिफारशी करणे, ही प्रमुख जबाबदारी परिषदेवर सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या अडचणी, गरजा आणि त्यांच्याशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांमध्ये ही परिषद महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

याशिवाय, कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र राज्य संनियंत्रण समितीचीही स्थापना केली आहे. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांची या समितीच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व पात्र महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळावे, त्यासाठी आवश्यक निकष निश्चित करणे, प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेचे संनियंत्रण करणे आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, ही जबाबदारी या समितीकडे असेल.

हेही वाचा : हळदीचे 10 सर्वोत्तम वाण; कोणता देईल सर्वाधिक उत्पादन आणि जास्त कुरकुमीन? | Turmeric Varieties

रानभाज्या ठरतात पोषणाचा खजिना; अँटिऑक्सिडंट, जीवनसत्त्वे आणि औषधी गुणधर्मांचा समृद्ध स्रोत | Wild Vegetables

महत्त्वाच्या तरतुदी : Maharashtra Women Farmers