किसानवाणी : महाराष्ट्रात वन्य प्राण्यांकडून शेती पिकांचे होणारे नुकसान हा दिवसेंदिवस गंभीर (Maharashtra Wildlife) होत चाललेला प्रश्न असून, वर्षानुवर्षे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये केवळ नुकसानभरपाई नव्हे तर या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी अधिक तीव्र होत आहे. सध्या वनविभागामार्फत पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र नुकसानभरपाईची व्यवस्था असली तरी ती शेतकऱ्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान भरून काढण्यासाठी पुरेशी नसल्याचे विविध अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पीक नुकसान पीकविमा किंवा नैसर्गिक आपत्ती भरपाई योजनांमध्ये समाविष्ट नसल्याने शेतकऱ्यांना वनविभागाच्या नुकसानभरपाई व्यवस्थेवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र प्रत्यक्षात होणारे नुकसान आणि दिली जाणारी भरपाई यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, पुणे यांच्या अभ्यासातून समोर आले आहे.
या अभ्यासानुसार राज्यात प्रत्यक्ष घडणाऱ्या पीक नुकसानीच्या घटनांपैकी केवळ सुमारे पाच टक्के घटनांचीच अधिकृत नोंद केली जाते. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाती पोहोचणारी नुकसानभरपाई ही एकूण आर्थिक नुकसानीच्या अवघ्या एक ते दोन टक्के इतकीच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
अभ्यासानुसार महाराष्ट्रात दरवर्षी वन्य प्राण्यांमुळे अंदाजे १० हजार कोटी ते ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पीक नुकसान होत असल्याचा अंदाज आहे. मात्र याच्या तुलनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरासरी केवळ सुमारे ५० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान आणि भरपाई यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे.
सर्वेक्षणात आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि कालमर्यादा यांची पुरेशी माहितीच उपलब्ध नसल्याचे आढळले. त्यामुळे अनेक शेतकरी नुकसान झाल्यानंतरही अर्ज करत नाहीत. जे अर्ज करतात त्यांनाही अनेकदा वेळेत प्रतिसाद मिळत नाही किंवा मंजूर होणारी भरपाई अत्यल्प असल्याने पुढील वेळी अर्ज करण्याबाबतही त्यांचा उत्साह कमी होतो.
वन्य प्राण्यांकडून वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे प्रत्येक वेळी स्वतंत्र अर्ज करणे अनेक शेतकऱ्यांसाठी शक्य होत नाही. दुसरीकडे वनविभागालाही मर्यादित मनुष्यबळ, अपुरे प्रशिक्षण आणि राज्यभर एकसमान कार्यपद्धतीचा अभाव अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाईची प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नुकसानभरपाई हा केवळ तात्पुरता दिलासा ठरू शकतो. वन्य प्राण्यांचा शेतात होणारा वावर कमी करण्यासाठी अधिवास व्यवस्थापन, प्राण्यांच्या संख्येचे शास्त्रीय नियोजन आणि दीर्घकालीन वन्यजीव व्यवस्थापन अशा उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. अशा उपाययोजनांचा उल्लेख संशोधक वाटवे, नूलकर यांनी ‘डाउन टू अर्थ’च्या मे २०२६ च्या लेखामध्येही केला आहे. मात्र अशा उपाययोजनांचा सध्या धोरणात्मक स्तरावर पुरेसा विचार होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यभर होणाऱ्या नुकसानीची विश्वासार्ह नोंद असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करणे हे केवळ आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी नसून भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी आवश्यक असलेला अधिकृत डेटा उपलब्ध करून देण्यासाठीही महत्त्वाचे ठरत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र वन्यप्राणी नुकसान भरपाई अधिनियम, २०२३ नुसार शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. या कायद्यानुसार पीक नुकसान झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ७२ तासांच्या आत संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज प्रत्यक्ष, स्पीड पोस्ट किंवा ऑनलाइन पद्धतीने करता येतो. अर्जासोबत सातबारा उतारा, सर्व्हे क्रमांक, पीक व नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्याचे नाव, नुकसानीचा तपशील, आवश्यक संमतीपत्र तसेच बँक खात्याची माहिती जोडावी लागते.
नियमांनुसार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत पंचनामा पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर २६ दिवसांच्या आत मंजूर नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या कालमर्यादेचे पालन होत नसल्याची तक्रार शेतकरी करत आहेत.
अर्ज फेटाळला जाणे, वेळेत पंचनामा न होणे, मंजूर नुकसानभरपाईबाबत असमाधान असणे किंवा मंजुरीनंतरही २६ दिवसांत रक्कम जमा न होणे अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत शेतकऱ्यांना अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा : रानभाज्या ठरतात पोषणाचा खजिना; अँटिऑक्सिडंट, जीवनसत्त्वे आणि औषधी गुणधर्मांचा समृद्ध स्रोत | Wild Vegetables
Beekeeping Schemes | मधुमक्षिकापालनासाठी 50% अनुदान, मोफत प्रशिक्षण; पात्रांकडून अर्ज मागविले
नुकसानभरपाई प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या कालमर्यादा : Maharashtra Wildlife
| प्रक्रिया | कालमर्यादा |
|---|---|
| नुकसान झाल्यानंतर अर्ज | ७२ तासांच्या आत |
| पंचनामा | १४ दिवसांच्या आत |
| नुकसानभरपाई रक्कम जमा | पंचनाम्यानंतर २६ दिवसांच्या आत |
अपीलची तीन स्तरांवरील व्यवस्था
| अपील | संबंधित प्राधिकरण |
|---|---|
| प्रथम अपील | संबंधित उपवनसंरक्षक किंवा विभागीय वनाधिकारी |
| द्वितीय अपील | संबंधित वरिष्ठ वनाधिकारी / क्षेत्र संचालक / अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) |
| अंतिम अपील | राज्य लोकसेवा हक्क आयोग |
शाश्वत विकास केंद्र, गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था, पुणे येथे या विषयावर सातत्याने अभ्यास आणि क्षेत्रीय काम सुरू असून, नुकसानभरपाई अर्ज व अपीलसाठी आवश्यक नमुने तसेच अधिक माहिती farmerandwildlife.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहे. संबंधित संकेतस्थळावरील क्यूआर कोडद्वारेही ही माहिती सहजपणे मिळू शकते.