किसानवाणी : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रमाणीकरण प्रक्रिया ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेच्या आगामी हप्त्यांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशारा कृषी विभागाने दिला आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाच्या पीएम-किसान योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. याशिवाय राज्य शासनाकडूनही शेतकऱ्यांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येत असल्याने या योजनेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात नुकत्याच वितरित करण्यात आलेल्या २२ व्या हप्त्यानुसार एकूण ५ लाख ६९ हजार ४७९ शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत. मात्र यापैकी अद्याप ९ हजार ३९३ शेतकऱ्यांचे वार्षिक ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण झालेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या शेतकऱ्यांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांना पुढील आर्थिक लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, ई-केवायसी मोहिमेचा मुख्य उद्देश योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे, संभाव्य गैरव्यवहार आणि गळती रोखणे तसेच केवळ पात्र आणि जिवंत लाभार्थ्यांपर्यंतच सरकारी मदत पोहोचवणे हा आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार २० मे २०२६ पासून राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत असून ग्रामस्तरावरही या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा ओळख) अशा दोन सोप्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे वृद्ध, आजारी किंवा हालचालींमध्ये अडचण असलेल्या लाभार्थ्यांसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. अशा लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण करून देणार आहेत. त्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी या प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी प्रशासनाकडून घेतली जात आहे.
याशिवाय मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून घरबसल्या देखील ई-केवायसी पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नसून सहजपणे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. कृषी विभागाने सर्व लाभार्थ्यांना ३० जूनपूर्वी आवश्यक पडताळणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, केवळ ई-केवायसीच नव्हे तर अॅग्रीस्टॅक नोंदणी आणि लँड सीडिंग (जमीन नोंदणी पडताळणी) ही प्रक्रिया पूर्ण करणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. या प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीएम-किसानसह राज्य शासनाच्या इतर संबंधित योजनांच्या लाभांपासूनही वंचित राहावे लागू शकते. यासाठी सातबारा, ८-अ उतारा आणि आधारकार्ड यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन तलाठी कार्यालय किंवा जवळच्या सीएससी केंद्रात पडताळणी करावी लागणार आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात अद्याप ६ हजार २६ शेतकऱ्यांचे लँड सीडिंग प्रलंबित असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे या सर्व शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ अखंडितपणे मिळवावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.