मुंबई | गेल्या वर्षभरात अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, अतिवृष्टी तसेच विविध नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला होता. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची (Farm Loan Waiver) महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती.
अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या घोषणेनंतर राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीची अंमलबजावणी नेमकी कशी होणार, कोणत्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आणि त्यासाठी कोणत्या अटी लागू असतील याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू होती. अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असताना आता या योजनेबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे.
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने शेतकरी कर्जमाफी योजनेला अधिकृत मान्यता दिली असून शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर या योजनेच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण कर्जमाफी योजनेसाठी राज्य सरकारकडून तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ही राज्यातील मोठ्या आर्थिक तरतुदींपैकी एक योजना ठरणार आहे.
कर्जमाफी योजनेची प्रमुख माहिती – Farm Loan Waiver
| बाब | तपशील |
|---|---|
| कर्जमाफीची मर्यादा | २ लाख रुपये |
| मंजुरी देणारी संस्था | राज्य मंत्रिमंडळ |
| योजनेचा अंदाजित खर्च | ३६,५८५ कोटी रुपये |
| लाभार्थी | पात्र शेतकरी |
| पुढील प्रक्रिया | सहकार विभागाकडून परिपत्रक जारी |
मात्र सध्या राज्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या निर्णयाची अधिकृत आणि सविस्तर घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही. आचारसंहितेमुळे सरकारकडून या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी किंवा विस्तृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.
आता सहकार विभागाकडून या कर्जमाफी योजनेसंदर्भातील अटी, पात्रता निकष, लाभार्थी निवड प्रक्रिया तसेच इतर आवश्यक नियमांचे परिपत्रक जारी केले जाणार आहे. हे परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर कोणत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार, कर्जमाफीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील आणि योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाणार याबाबत अधिकृत माहिती स्पष्ट होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता शेतकरी आणि सहकारी संस्थांचे लक्ष सहकार विभागाकडून जाहीर होणाऱ्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचनांकडे लागले आहे. या परिपत्रकानंतरच कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण रूपरेषा समोर येणार आहे.