किसानवाणी : संभाव्य दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोणताही विलंब न करता राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील दुष्काळ आपत्ती व्यवस्थापन योजना (Drought Management) तयार करून तिची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे माजी तज्ज्ञ सदस्य तसेच शिवसेना सचिव डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन सादर केले आहे.
डॉ. लाखे पाटील यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, यंदाच्या मान्सून हंगामाबाबत विविध हवामान संस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय हवामान विभाग (IMD), स्कायमेट तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय हवामान संशोधन संस्थांनी एल-निनोच्या प्रभावामुळे देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जून महिना संपत आला असतानाही राज्यातील अनेक भागांत मान्सून अपेक्षित वेगाने सक्रिय झालेला नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी, अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली असून याबाबत प्रशासनाने आतापासूनच सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
त्यांच्या मते, संभाव्य दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर उपाययोजना करण्याऐवजी पूर्वतयारीवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा दुष्काळ देखरेख समित्या तातडीने कार्यान्वित कराव्यात. तसेच राज्य, जिल्हा, तालुका, मंडळ आणि ग्रामस्तरावर स्वतंत्र दुष्काळ व्यवस्थापन योजना तयार करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू करावी. या योजनांमध्ये पाणीटंचाई निवारण, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, चारा उपलब्धता, शेती संरक्षण, रोजगार हमी उपाययोजना तसेच आपत्कालीन मदत यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सूचित केले.
दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी सुचविण्यात आलेल्या प्रमुख उपाययोजना : Drought Management
| स्तर | अपेक्षित उपाययोजना |
|---|---|
| राज्य स्तर | दुष्काळ व्यवस्थापन धोरण व समन्वय |
| जिल्हा स्तर | जिल्हा दुष्काळ देखरेख समित्या कार्यान्वित करणे |
| तालुका स्तर | स्थानिक परिस्थितीनुसार कृती आराखडा तयार करणे |
| मंडळ स्तर | पर्जन्यमान व जलस्रोतांचे नियमित निरीक्षण |
| ग्राम स्तर | पाणी, चारा व शेतीसंदर्भातील स्थानिक नियोजन |
डॉ. लाखे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या ‘मॅन्युअल फॉर ड्रॉट मॅनेजमेंट’ या मार्गदर्शिकेचाही उल्लेख केला आहे. या मार्गदर्शिकेनुसार दुष्काळाचे निर्धारण, दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया, निवारणात्मक उपाययोजना आणि मदत वाटप यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे राज्य सरकारसाठी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्यातील पावसाची अनिश्चितता, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि अनेक भागांतील संथ मान्सून प्रगती लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने कृती आराखडा तयार करून अंमलबजावणी सुरू करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. लाखे पाटील यांनी आपल्या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे. संभाव्य दुष्काळाच्या संकटाचा परिणाम शेती, पिण्याचे पाणी, पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.