३० जूनची डेडलाइन हुकली! कर्जमाफी रखडल्याने पीककर्जाचा खोळंबा | Farm Loan Waiver Agriculture Loan Update

किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी (Farm Loan Waiver Agriculture Loan Update) अद्याप स्पष्ट न झाल्याने खरीप हंगामाच्या तोंडावर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सरकारने ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र मुदत उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखाती ‘नील’ न झाल्याने त्यांना नवीन पीककर्ज मिळू शकलेले नाही. परिणामी राज्यातील अनेक भागांत पीककर्ज वाटपाचे प्रमाण केवळ १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिल्याची माहिती बँक अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम संख्या, पात्रतेचे निकष आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आराखडा अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नेमके किती शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी मिळणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारने पुरवणी मागण्यांमध्ये केलेली आर्थिक तरतूद आणि पात्रतेसाठी निश्चित करण्यात आलेले निकष लक्षात घेतल्यास पूर्ण दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी केवळ सुमारे ५ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनाच मिळू शकते. दुसरीकडे, राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांचे कर्ज एक लाख रुपयांच्या आसपास असल्यामुळे जास्तीत जास्त १० ते १५ लाख शेतकऱ्यांची कर्जखाती पूर्णपणे नील होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात राज्यातील सुमारे ९५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या प्रमुख पिकांना अपेक्षित बाजारभाव मिळाला नव्हता. रब्बी हंगामातील हरभऱ्यालाही कमी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. या पार्श्वभूमीवर निवडणुकीपूर्वी सरकारने दिलेले कर्जमुक्तीचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलनही केले होते.

या आंदोलनानंतर सरकारने दोन जून रोजी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणारे तसेच २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी थकीत कर्जाची परतफेड केल्यास ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एक वेळ समझोता (ओटीएस) योजनाही जाहीर करण्यात आली.

कर्जमाफीतील प्रमुख निकष : Farm Loan Waiver Agriculture Loan Update

सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१९ मधील कर्जमाफीचा लाभ सुमारे ३२ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांनी घेतला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना यंदाच्या कर्जमाफीऐवजी केवळ प्रोत्साहन अनुदानावर समाधान मानावे लागणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांनाही हीच अट लागू होणार असल्याने अनेकांनी या निकषांवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

सरकारने सुरुवातीला ५६ लाख शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरतील आणि त्यासाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले होते. मात्र या रकमेतून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. उपलब्ध निधीचा विचार करता प्रति शेतकरी सरासरी लाभ सुमारे ६५ हजार ३३० रुपयांच्या आसपास राहू शकतो. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफीऐवजी मर्यादित लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

कर्जमाफीचा अंदाजित लाभ

दरम्यान, यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे पेरणीयोग्य पाऊस झाल्यानंतर तातडीने पेरणी करणे आवश्यक मानले जात आहे. यासाठी बियाणे, खते आणि इतर निविष्ठांची आगाऊ व्यवस्था करण्यासाठी शेतकऱ्यांना भांडवलाची गरज आहे. मात्र कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याने अनेक शेतकऱ्यांना नवीन पीककर्ज मिळालेले नाही. लातूर आणि जालना जिल्ह्यांतील बँक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सध्या पीककर्ज वितरणाचे प्रमाण केवळ १५ ते २० टक्क्यांपर्यंतच पोहोचले आहे.

यामुळे अनेक शेतकरी खासगी सावकारांकडून किंवा उसनवारी करून पेरणीसाठी पैसे उभे करत आहेत. पुढे दुबार पेरणीची वेळ आल्यास त्यांच्यासमोरील आर्थिक संकट अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळवण्यासाठी आधी थकीत कर्जाची परतफेड करावी लागणार असल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. बँकांकडून कर्जफेडीसाठी तगादा लावला जात असल्याने अनेकांना पुन्हा खासगी कर्ज घ्यावे लागत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी सरकारने घातलेल्या निकषांमुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, असा आरोप केला आहे. तसेच ३० जूनची मुदत उलटूनही प्रत्यक्ष कर्जमाफी न झाल्याने पीककर्ज वितरणावर परिणाम झाला असून, सरकार केवळ कर्जाची हमी घेऊन प्रत्यक्ष रक्कम भविष्यात देण्याची शक्यता असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारच्या धोरणामुळे कमी पाऊस, रखडलेली कर्जमाफी आणि पीककर्जाचा अभाव अशा तिहेरी संकटाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची भावना विविध शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.