शेळीपालन सुरू करायचंय? सरकार देत आहे ५०% ते ७५% अनुदान, जाणून ‘घ्या’ विविध योजनांची सविस्तर माहिती | Goat Farming Scheme

किसानवाणी : महाराष्ट्रात शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालन व्यवसायाचा स्वीकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. कमी भांडवलात सुरू करता येणारा आणि नियमित उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून शेळीपालनाकडे (Goat Farming Scheme) पाहिले जाते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडूनही शेळीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध अनुदान योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेळ्या खरेदी करण्यापासून ते शेड उभारणी, प्रशिक्षण आणि बँक कर्जापर्यंत विविध प्रकारची मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शेळीपालन योजनेत महिला आणि मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चावर ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. तर खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदानाचा लाभ मिळतो. याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तसेच शेळीपालनासंदर्भातील आवश्यक प्रशिक्षणाची सुविधाही दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना स्थानिक हवामानाशी सुसंगत अशा प्रजातींच्या १० शेळ्या आणि १ बोकड किंवा १० मेंढ्या आणि १ नर मेंढा अशा स्वरूपातील युनिटचे वाटप करण्यात येते. त्यामुळे नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होते.

याशिवाय राज्य शासनाची मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना देखील शेळीपालनासाठी महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेत लाभार्थ्यांना ५० शेळ्या किंवा मेंढ्या आणि ५ बोकड किंवा नर मेंढ्यांचा गट उपलब्ध करून दिला जातो. या प्रकल्पासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकरी, महिला बचत गट तसेच वनहक्क धारक या योजनेसाठी पात्र आहेत.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM) अंतर्गतही शेळीपालन व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेत शेळीपालन युनिट उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चावर ५० टक्के कॅपिटल सबसिडी दिली जाते. आधुनिक आणि व्यावसायिक शेळीपालनाला चालना देण्यासाठी ही योजना उपयुक्त मानली जाते.

लहान प्रमाणात व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी १०+१ शेळी युनिट योजना उपलब्ध आहे. या योजनेत १० शेळ्या आणि १ बोकडाचा गट दिला जातो. यासाठी युनिट खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल ४५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. त्यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्या युवकांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते.

काही विशिष्ट सरकारी योजनांमध्ये शेळीपालनासाठी आवश्यक शेड उभारणीसाठीही स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना १० शेळ्यांच्या शेडसाठी १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे व्यवसाय सुरू करताना पायाभूत सुविधांवरील खर्चही मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

महाराष्ट्रात शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून शेळीपालन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. कमी भांडवलात सुरू होणारा, तुलनेने कमी जोखमीचा आणि वर्षभर उत्पन्न मिळवून देणारा हा व्यवसाय असल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला, बेरोजगार युवक, बचत गट आणि अल्पभूधारक यांच्यासाठी शेळीपालन हा चांगला पर्याय ठरत आहे. शेळीचे दूध, मांस, शेणखत तसेच पैदास यांमधून नियमित उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाकडून शेळीपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांमधून शेळ्या खरेदी, शेड उभारणी, व्यवसाय विस्तार, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि उद्योजकता विकासासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते.

राज्य शासन शेळीपालन योजना

महाराष्ट्र शासनाची शेळीपालन योजना ही ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि पशुपालन व्यवसायाला चालना देणे या उद्देशाने राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेळ्या खरेदी करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.

या योजनेत महिला आणि मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चावर ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते, तर खुल्या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना ५० टक्के अनुदान उपलब्ध असते. जिल्ह्यानुसार आणि उपलब्ध निधीनुसार अनुदानाची मर्यादा बदलू शकते.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे शेळीपालनासाठी आवश्यक जागा असावी. आधार कार्ड, सातबारा उतारा, रहिवासी दाखला, बँक खाते, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आवश्यक असल्यास जातीचा दाखला सादर करावा लागतो. संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाकडून अर्ज मागविले जातात आणि पात्रतेनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी भांडवलात शेळीपालन व्यवसाय सुरू करता येतो. तसेच व्यवसायाचा विस्तार करून उत्पन्न वाढविण्याची संधीही उपलब्ध होते.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना

ग्रामीण भागात पशुधनावर आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ पशुपालन वाढविणे नसून ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा देखील आहे.

या योजनेअंतर्गत शेळीपालन, मेंढीपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि इतर पशुधनाशी संबंधित प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चावर ५० टक्के अनुदान दिले जाते, तर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान मिळू शकते.

या योजनेचा लाभ अल्पभूधारक शेतकरी, महिला बचत गट, वनहक्क धारक, बेरोजगार युवक आणि ग्रामीण उद्योजक घेऊ शकतात. अर्जासोबत आधार कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, बँक खाते, प्रकल्प अहवाल, रहिवासी दाखला आणि आवश्यक असल्यास जातीचा दाखला सादर करावा लागतो.

या योजनेमुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळते तसेच पशुधनावर आधारित उद्योग विकसित होण्यास मदत होते.

राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission – NLM)

राष्ट्रीय पशुधन अभियान ही केंद्र शासनाची महत्त्वाची योजना असून देशातील पशुधन क्षेत्र अधिक सक्षम आणि आधुनिक करण्यासाठी ती राबविली जाते. शेळीपालन, मेंढीपालन, डुक्करपालन आणि इतर पशुधन व्यवसायांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, उत्पादकता सुधारणे आणि ग्रामीण उद्योजक घडविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चावर ५० टक्क्यांपर्यंत कॅपिटल सबसिडी दिली जाते. मात्र, अनुदानाची रक्कम आणि निकष हे केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार निश्चित केले जातात.

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO), स्वयं सहाय्यता गट, सहकारी संस्था, स्टार्टअप आणि कृषी उद्योजक घेऊ शकतात. या योजनेत शेळ्या खरेदी, आधुनिक शेड उभारणी, खाद्य व्यवस्थापन, उपकरणे, प्रशिक्षण आणि व्यवसाय विस्तारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध असते.

मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक शेळीपालन सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही योजना विशेष उपयुक्त मानली जाते.

१०+१ शेळी युनिट योजना

लहान प्रमाणात शेळीपालन व्यवसाय सुरू करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी १०+१ शेळी युनिट योजना उपयुक्त ठरते. या योजनेमध्ये १० मादी शेळ्या आणि १ दर्जेदार बोकड असा युनिट तयार करण्यात येतो. ग्रामीण भागातील शेतकरी कमी गुंतवणुकीत व्यवसाय सुरू करू शकावेत हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चावर ५० टक्के किंवा कमाल ४५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. प्रत्यक्ष अनुदानाची रक्कम संबंधित योजनेच्या अटी, प्रकल्पाचा खर्च आणि शासनाच्या मंजुरीवर अवलंबून असते.

या योजनेमुळे नवीन लाभार्थ्यांना शेळीपालनाची सुरुवात करणे सोपे होते. शेळ्यांची संख्या वाढवत व्यवसायाचा विस्तारही करता येतो. नियमित पैदास आणि विक्रीद्वारे उत्पन्नाचे चांगले साधन निर्माण होते.

शेळीपालन शेड योजना

शेळ्यांच्या आरोग्यासाठी आणि उत्पादनक्षमतेसाठी योग्य निवारा अत्यंत आवश्यक असतो. त्यामुळे शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून शेळीपालनासाठी आधुनिक शेड उभारण्यास आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देते.

या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना शेड बांधण्यासाठी १०० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते. मात्र हे सहाय्य संबंधित योजनेचे निकष, मंजूर प्रकल्प आणि उपलब्ध निधी यावर अवलंबून असते.

आधुनिक शेडमुळे शेळ्यांना पाऊस, उन्हाळा आणि थंडीपासून संरक्षण मिळते. स्वच्छ वातावरणामुळे रोगांचे प्रमाण कमी होते. खाद्य साठवण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मलमूत्र व्यवस्थापन आणि स्वच्छता राखणे सोपे होते. त्यामुळे शेळ्यांची वाढ, प्रजनन क्षमता आणि दूध उत्पादनामध्ये सुधारणा होण्यास मदत मिळते.

शेळीपालनासाठी उपलब्ध प्रमुख सरकारी योजना : Goat Farming Scheme

अर्ज कुठे आणि कसा करावा?

शेळीपालनासाठी उपलब्ध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी आपल्या जिल्ह्यातील पशुसंवर्धन कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय किंवा संबंधित पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच महाडीबीटी पोर्टल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही योजनांची सविस्तर माहिती, पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती उपलब्ध असते. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित योजनेच्या अटी व शर्ती तपासून आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.

या सर्व योजनांसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित योजनेच्या अद्ययावत अटी आणि पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. बहुतेक योजनांसाठी अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन कार्यालय किंवा शासनाने जाहीर केलेल्या अधिकृत पोर्टलवर स्वीकारले जातात. काही योजना महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर उपलब्ध असू शकतात, तर काही योजनांसाठी थेट संबंधित विभागाकडे अर्ज करावा लागतो.

अर्ज करताना आधार कार्ड, बँक पासबुक, सातबारा उतारा, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला (लागू असल्यास), प्रकल्प अहवाल, पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून अनुदान मंजूर केले जाते.

निष्कर्ष

शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि युवकांसाठी अत्यंत फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो. शासनाच्या विविध योजनांमधून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ घेतल्यास व्यवसाय सुरू करण्याचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. राज्य शासन शेळीपालन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना, राष्ट्रीय पशुधन अभियान, १०+१ शेळी युनिट योजना आणि शेळीपालन शेड योजना या सर्व योजनांचा योग्य अभ्यास करून पात्र लाभार्थ्यांनी अर्ज केल्यास आधुनिक आणि नफ्याचा शेळीपालन व्यवसाय उभारणे अधिक सुलभ होऊ शकते.