किसानवाणी : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. कृषी विभागाच्या ई-ठिबक (Maharashtra E-Drip Portal) पोर्टलमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ठिबक सिंचन अनुदानाशी संबंधित विविध प्रक्रिया रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर फलोत्पादन संचालनालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (एसएओ) महत्त्वाच्या सूचना दिल्या असून, ई-ठिबक पोर्टलवरील तांत्रिक दोष दूर होईपर्यंत ठिबक वितरकांचे नोंदणी प्रस्ताव किंवा नूतनीकरणाचे प्रस्ताव रद्द करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या राज्यात पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमासाठी सहभागी कंपन्यांची नोंदणी आणि नूतनीकरण प्रक्रिया ‘आपले सरकार’ आणि ‘महाकृषी’ या पोर्टलच्या माध्यमातून सुरू आहे. ही प्रक्रिया २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी राबविण्यात येत असून, त्याचवेळी ई-ठिबक पोर्टलवर वितरकांची माहिती अद्ययावत करण्याचे कामही सुरू आहे.
मात्र, पोर्टलमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक दोषांमुळे अनेक भागांतील अधिकृत ठिबक वितरकांची नावे ऑनलाइन प्रणालीमध्ये दिसत नसल्याची समस्या निर्माण झाली आहे. वितरकांची नावे उपलब्ध नसल्यास क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित वितरकांच्या नोंदणी प्रस्तावांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ही परिस्थिती लक्षात घेऊन फलोत्पादन संचालक विलास रेणापूरकर यांनी सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना अशा प्रस्तावांवर कोणतीही नकारात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. वितरकांची अद्ययावत यादी उपलब्ध झाल्यानंतरच संबंधित प्रस्तावांवर पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तांत्रिक अडचणींचा सर्वाधिक फटका सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. एका सूक्ष्म सिंचन विक्रेत्याने सांगितले की, गेल्या सुमारे दोन महिन्यांपासून ई-ठिबक पोर्टलमध्ये सातत्याने तांत्रिक दोष निर्माण होत आहेत. ऑनलाइन प्रणालीमध्ये वितरकाचे नाव उपलब्ध नसल्यामुळे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना मोका तपासणी, पडताळणी तसेच अनुदानासाठी आवश्यक शिफारसी वेळेत पूर्ण करता येत नाहीत.
यामुळे ठिबक सिंचन संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान प्रस्ताव मंजूर होण्यास विलंब होत आहे. अनेक प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडे वेळेत पाठविले जात नसल्याने अनुदान वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया मंदावली आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यासाठी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
कृषी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही ऑनलाइन प्रणालीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, कृषी विभागाची संगणक शाखा दीर्घकाळापासून पुरेशी सक्षम करण्यात आलेली नाही. तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि डिजिटल प्रणाली अधिक मजबूत करण्याकडे अपेक्षित गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले नाही. त्याचबरोबर महाआयटीच्या कार्यपद्धतीबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, त्यामुळे ऑनलाइन प्रणाली अधिक सक्षम होऊ शकलेली नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे : Maharashtra E-Drip Portal
| बाब | माहिती |
|---|---|
| समस्या | ई-ठिबक पोर्टलवरील तांत्रिक दोष |
| परिणाम | वितरकांची नावे पोर्टलवर दिसत नाहीत |
| शासनाचा निर्णय | वितरकांचे प्रस्ताव सध्या रद्द करू नयेत |
| प्रभावित योजना | प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) |
| आर्थिक वर्ष | २०२६-२७ |
| शेतकऱ्यांवरील परिणाम | अनुदान मंजुरी आणि वितरण प्रक्रियेला विलंब |
| पुढील कार्यवाही | वितरकांची यादी अपडेट झाल्यानंतर प्रस्तावांवर निर्णय |
हेही वाचा : वृक्ष लागवड करताय? मग कोणता वृक्ष कुठे लावायचा हे आधी जाणून ‘घ्या’ | Choose Right Tree Plantation
महाराष्ट्रात पुन्हा वादळी पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांना रेड, ऑरेंज आणि येलो अलर्ट | Maharashtra Monsoon Red Orange Alert
सध्या ई-ठिबक पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणी दूर होण्याची प्रतीक्षा असून, त्यानंतरच वितरकांची माहिती पूर्णपणे अद्ययावत होऊन अनुदान प्रक्रिया पूर्ववत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तोपर्यंत शेतकरी आणि वितरक दोघांनाही काही प्रमाणात प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.
