महाडीबीटीवर कॉटन श्रेडरसाठी अर्ज सुरू; शेतकऱ्यांना ७५ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान, जाणून घ्या पात्रता व अर्ज प्रक्रिया | Cotton Shredder

किसानवाणी : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी असून, केंद्र सरकार पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती) २०२६-२७’ अंतर्गत कॉटन श्रेडर (Cotton Shredder) उपलब्ध करून देण्यासाठी महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. कापूस शेतीत आधुनिक यांत्रिकीकरणाला चालना देण्याच्या उद्देशाने या योजनेत प्रथमच कॉटन श्रेडर या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येणार असून कापूस उत्पादन वाढीसाठीही या योजनेचा फायदा होणार आहे.

केंद्र शासनाने या योजनेला पुढील पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या धर्तीवर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार असून, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

या योजनेचा लाभ केवळ वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्था यांनाही घेता येणार आहे. त्यामुळे सामूहिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या संस्थांनाही या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

जिल्ह्यासाठी एकूण ११२ कॉटन श्रेडर यंत्रांचा तालुकानिहाय लक्ष्यांक निश्चित करण्यात आला आहे. शासनाने विविध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अनुदानाची तरतूद केली आहे.

हेही वाचा :वृक्ष लागवड करताय? मग कोणता वृक्ष कुठे लावायचा हे आधी जाणून ‘घ्या’ | Choose Right Tree Plantation

द्राक्ष बागायतदार सावधान! केवडा रोग कार्यरत होण्याची शक्यता; जैविक नियंत्रणावर तज्ज्ञांचा भर | Grape Farming Downy Mildew Biological Disease Control

लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार असल्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी विलंब न करता महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संतोष डाबरे यांनी केले आहे. अर्ज लवकर केल्यास लाभ मिळण्याची शक्यता अधिक राहणार असल्याने पात्र शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

कॉटन श्रेडर यंत्राचा वापर केल्यामुळे कापूस पिकाचे अवशेष शेतात प्रभावीपणे व्यवस्थापित करता येतात. त्यामुळे पीक अवशेष जाळण्याची गरज कमी होते, जमिनीतील सेंद्रिय घटक टिकून राहण्यास मदत होते आणि आधुनिक कृषी पद्धतींचा अवलंब करणे अधिक सुलभ होते. यामुळे पर्यावरणपूरक शेतीला चालना मिळण्यासोबतच उत्पादनक्षमतेतही वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

कापूस उत्पादकता वाढविणे, शेतीमध्ये आधुनिक यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढविणे आणि पीक अवशेषांचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन करणे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली ही योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करून उपलब्ध अनुदानाचा लाभ घ्यावा, असे कृषी विभागाने आवाहन केले आहे.