भारतात 152 जैवसंपोषित पिकांच्या जाती विकसित; हरित अर्थव्यवस्थेला मिळणार मोठी चालना.. | Biofortified Crops Green Economy

किसानवाणी : भारतामध्ये कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत, पोषणसमृद्ध आणि पर्यावरणपूरक (Biofortified Crops Green Economy) बनवण्यासाठी विविध स्तरांवर मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू आहेत. सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार १५ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर झाला असून डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन अंतर्गत १४० दशलक्ष शेतकऱ्यांचा डेटा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. याशिवाय १०,००० पेक्षा अधिक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) प्रोत्साहन देण्यात येत असून त्याचा लाभ सुमारे ३० दशलक्ष शेतकऱ्यांना मिळत आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग दरवर्षी ७ ते ८ टक्क्यांच्या दराने वाढत असला तरी धान्यांमध्ये ५ ते १० टक्के आणि फळे-भाज्यांमध्ये सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत काढणीनंतरचे नुकसान होत असल्याने सुधारणा करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जैवसंपोषित (बायोफोर्टिफाइड) पिके भारताच्या हरित अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरत आहेत. या पिकांमध्ये लोह, झिंक, व्हिटॅमिन ए आणि प्रथिने यांसारख्या आवश्यक सूक्ष्मपोषकांचे प्रमाण वाढवण्यात येते. त्यामुळे दैनंदिन आहार अधिक पौष्टिक बनतो आणि कुपोषणासारख्या समस्यांवर प्रभावी उपाय उपलब्ध होतो.

गेल्या दशकात भारताने जैवसंपोषित पिकांच्या संशोधन आणि विकासामध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. २०१४ ते २०२४ या कालावधीत देशात तब्बल १५२ जैवसंपोषित पिकांच्या जाती विकसित करून प्रसारित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तांदूळ, गहू, मका, विविध मिलेट्स, तेलबिया, डाळी आणि राजगिरा यांचा समावेश आहे.

भारतातील विकसित जैवसंपोषित जाती : Biofortified Crops Green Economy

यापूर्वी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) मार्फत १६ विविध पिकांमध्ये एकूण ८७ जैवसंपोषित जाती विकसित करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये धान्य, डाळी, तेलबिया तसेच फळे आणि भाजीपाला पिकांचाही समावेश होता.

जागतिक स्तरावरही जैवसंपोषण क्षेत्रात वेगाने प्रगती होत आहे. २०२४ पर्यंत जगभरात १२ पिकांमध्ये ४७५ हून अधिक जैवसंपोषित जाती विकसित झाल्या असून त्या १२ दशलक्ष हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर स्वीकारल्या गेल्या आहेत. भारतात तांदूळ, गहू, मका आणि मिलेट्समध्ये १०० हून अधिक उच्च उत्पादनक्षम आणि हवामान-प्रतिरोधक जैवसंपोषित जाती विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जैवसंपोषण ही केवळ प्रयोगशाळेतील संकल्पना न राहता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात पोहोचलेली तंत्रज्ञान क्रांती बनत आहे.

जैवसंपोषित पिकांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची संसाधन कार्यक्षमता. ही पिके पारंपरिक पिकांप्रमाणेच वाढतात आणि त्यासाठी अतिरिक्त पाणी, रासायनिक खते किंवा इतर निविष्ठांची गरज लागत नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत नाही आणि नैसर्गिक संसाधनांवरील दबावही कमी राहतो. परिणामी ही शेती पद्धती पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत कृषी विकासाला चालना देते.

हवामान बदलाच्या वाढत्या संकटाच्या काळात या पिकांचे महत्त्व अधिक वाढते. अनेक जैवसंपोषित जाती दुष्काळ, उष्णता आणि विविध रोगांना तुलनेने अधिक प्रतिकारक असतात. त्यामुळे उत्पादनातील जोखीम कमी होते आणि शेतकऱ्यांना स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मदत होते. हवामानातील अनिश्चितता वाढत असताना ही बाब अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

जैवसंपोषणाचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याची किफायतशीरता. एकदा विकसित केलेले जैवसंपोषित बियाणे दीर्घकाळ वापरता येते. यासाठी वारंवार अतिरिक्त खर्च करण्याची आवश्यकता नसते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रासाठी ही एक टिकाऊ आणि कमी खर्चाची उपाययोजना ठरते.

आरोग्याच्या दृष्टीनेही या पिकांचे फायदे महत्त्वाचे आहेत. सूक्ष्मपोषकांच्या कमतरतेमुळे होणारा अशक्तपणा, अनिमिया आणि रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे यांसारख्या समस्या कमी करण्यासाठी जैवसंपोषित पिके प्रभावी ठरू शकतात. त्यामुळे आरोग्यावरील खर्च कमी होतो आणि लोकांची उत्पादकता वाढते. निरोगी नागरिक हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असतात.

याशिवाय जैवसंपोषित पिकांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळत आहे. भारतातील जैवसंपोषित बियाण्यांची बाजारपेठ २०२४ मध्ये सुमारे १४० दशलक्ष डॉलरपर्यंत पोहोचली असून आगामी काळात तिचा विस्तार आणखी वेगाने होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होत असून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस मदत होत आहे.

ही पिके संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांनाही थेट पाठबळ देतात. भूकमुक्ती, चांगले आरोग्य, जबाबदार उत्पादन आणि उपभोग यांसारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी जैवसंपोषित पिके महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्यामुळे जैवसंपोषण ही केवळ कृषी नवकल्पना नसून सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाचा प्रभावी मार्ग म्हणून समोर येत आहे.

तथापि, काही आव्हाने अद्याप कायम आहेत. हवामान बदल, पाण्याची टंचाई आणि लहान जमीनधारणा यामुळे शेती क्षेत्रावर दबाव वाढत आहे. सध्या देशातील पाच दशलक्षांपेक्षा कमी शेतकरी शाश्वत शेती पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणावर अवलंब करत असल्याने या क्षेत्रात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर विस्ताराची आवश्यकता आहे.

भारताकडे मोठा कृषी कामगारवर्ग, वाढती तांत्रिक क्षमता आणि शाश्वत उत्पादनांची वाढती जागतिक मागणी ही मोठी ताकद आहे. योग्य धोरणे, प्रभावी जनजागृती, दर्जेदार बियाण्यांचा प्रसार आणि तांत्रिक नवकल्पनांचा व्यापक वापर यामुळे जैवसंपोषित पिके भारताच्या शाश्वत आणि समावेशक विकासाचा मजबूत पाया ठरू शकतात.

एकंदरीत पाहता, भारताची हरित अर्थव्यवस्था केवळ धोरणांच्या कागदावर नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या शेतात आकार घेत आहे. पोषण, पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा संगम साधणारी जैवसंपोषित पिके भविष्यातील कृषी विकासाची दिशा ठरू शकतात. आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की भारतीय कृषी क्षेत्र पर्यावरणीय आव्हानांमध्ये अडकून राहणार की हरित, सक्षम आणि लवचिक भविष्यासाठी मार्गदर्शक ठरणार.