किसानवाणी : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी खत विक्रीसंदर्भातील विविध प्रलंबित प्रश्न, शासकीय अटी आणि प्रशासनाच्या कारवाईच्या विरोधात बेमुदत संप (Kolhapur Fertilizer Dealers Strike) पुकारला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हाभरातील कृषी सेवा केंद्रे बंद राहणार असून, ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसमोर खते, बियाणे आणि इतर कृषी निविष्ठा उपलब्धतेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मान्सून सक्रिय होत असताना जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी खरीप हंगामासाठी पेरणीची तयारी करत आहेत. या काळात रासायनिक खते, बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि कीटकनाशकांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. मात्र कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने कृषी सेवा केंद्रांचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
कृषी सेवा केंद्र चालकांच्या मते, खत विक्री प्रक्रियेत वापरल्या जाणाऱ्या पॉस (Point of Sale) मशीनमुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. नेटवर्क समस्या, व्यवहार पूर्ण होण्यास होणारा विलंब आणि प्रणालीतील त्रुटी यामुळे विक्रेत्यांना तसेच शेतकऱ्यांनाही मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या समस्या तातडीने दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
याशिवाय खत उत्पादक कंपन्यांकडून मुख्य खतांसोबत इतर काही उत्पादने खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप विक्रेत्यांनी केला आहे. खतांसोबत मायक्रोन्युट्रियंट्स, सेंद्रिय खते किंवा इतर कृषी उत्पादने जोडून विक्री करण्याच्या या पद्धतीला ‘लिंकिंग’ म्हटले जाते. विक्रेत्यांच्या मते ही सक्ती अन्यायकारक असून ती त्वरित बंद करण्यात यावी.
कृषी विभागाकडून किरकोळ त्रुटींसाठी करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई आणि परवाने निलंबित करण्यासारख्या उपाययोजनांबाबतही विक्रेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने अधिक समन्वयात्मक भूमिका घेत दुकानदारांवरील जाचक अटी आणि कारवाई मागे घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
खत विक्रीवरील कमिशन किंवा मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची मागणीही आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे मार्जिन अपुरे असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी कमिशनमध्ये वाढ करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संपामुळे खरीप हंगामात खतांचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर खते आणि बियाणे न मिळाल्यास पेरणीचे नियोजन प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे या आंदोलनाकडे जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कृषी निविष्ठा विक्रेता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू केली आहे. दोन्ही बाजूंमध्ये बैठकांचे सत्र सुरू असून, मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र आपल्या प्रमुख मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विक्रेत्यांनी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत प्रशासन आणि विक्रेते यांच्यातील चर्चेतून काय निष्पन्न होते, याकडे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.