महिला शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर दर्जा? महाराष्ट्र सरकारचे मोठे पाऊल… | Women Farmers Maharashtra Agriculture

किसानवाणी : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात महिलांचा (Women Farmers Maharashtra Agriculture) सहभाग ८१ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे. पेरणीपासून कापणीपर्यंत, पशुपालनापासून दुग्ध व्यवसायापर्यंत आणि मत्स्यव्यवसायापासून कुक्कुटपालनापर्यंत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मोठा भार महिला सांभाळत असल्या तरी आजही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. बहुतांश शासकीय योजना, कृषी धोरणे आणि अनुदान योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची मालकी ही मूलभूत अट असल्याने लाखो महिला शेतकरी विविध लाभांपासून वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणण्याच्या तयारीत असून हे पाऊल कृषी क्षेत्रातील ऐतिहासिक बदल ठरू शकते.

प्रस्तावित विधेयकानुसार ज्या महिलांच्या नावावर शेतीची जमीन नाही, मात्र त्या प्रत्यक्ष शेतीकाम करतात किंवा पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत आहेत, त्यांना ‘स्वतंत्र शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली जाईल. पात्र महिलांना स्वतंत्र ओळख मिळण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे.

महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे. या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीकविमा, कृषी विस्तार सेवा, वाहतूक, साठवणूक आणि बाजारपेठेच्या सुविधा थेट उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी : Women Farmers Maharashtra Agriculture

महिला शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ जमीन मालकीपुरत्या मर्यादित नाहीत. ग्रामीण भागात अनेक महिलांना जमिनीतील हिस्सा मिळत नाही. पुरुष मजुरांच्या तुलनेत त्यांना कमी मजुरी मिळते. शेतात किंवा कामावरून येताना-जाता सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण होतात. आरोग्यविषयक सुविधा अपुऱ्या असतात. घरातील जबाबदाऱ्या आणि शेतातील काम यांचा दुहेरी ताण त्यांच्यावर असतो. अनेक महिला कुपोषण, वृद्धापकाळातील आजार आणि घरगुती हिंसाचारालाही सामोऱ्या जातात. त्यामुळे या विधेयकामुळे शेतमजूर महिलांच्या प्रश्नांनाही नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन केली जाणार आहे. जिल्हा आणि गाव पातळीपर्यंत मजबूत यंत्रणा उभारून योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष पात्र महिलांपर्यंत पोहोचविण्याचा सरकारचा मानस आहे.

इतिहासाचा मागोवा घेतला तर शेतीच्या उगमामध्ये महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. मानव शिकारीसाठी बाहेर जात असताना घर, कुटुंब आणि अन्नसुरक्षा सांभाळणाऱ्या महिलांनीच बी-बियाणे जपली, त्यांची लागवड केली आणि शेतीची पायाभरणी केली. हजारो वर्षांच्या या योगदानानंतरही शेतीतील त्यांच्या श्रमांना पुरेशी मान्यता मिळाली नाही. सातबारा, माल विक्रीची पावती किंवा मालकी हक्काच्या कागदपत्रांमध्ये बहुतांश ठिकाणी पुरुषांचीच नावे दिसून येतात, तर महिलांचे योगदान दुर्लक्षित राहिले.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि मॅगसेसे पुरस्कारविजेते पी. साईनाथ यांनी या उपक्रमाचे स्वागत करताना सांगितले की, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा मिळावा यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती. मात्र या कायद्यामुळे महिलांच्या आयुष्यात नेमका कोणता आर्थिक बदल होणार आहे, याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. त्यांनी दलित, आदिवासी आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचाही विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.

प्रगती अभियानच्या संचालिका अश्विनी कुलकर्णी यांच्या मते, शेती व्यवस्थेत पेरणीपासून कापणीपर्यंत महिलांचे योगदान सर्वाधिक असते. तरीही निर्णय प्रक्रियेत त्यांना स्थान दिले जात नाही. विशेषतः अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक कुटुंबांमध्ये महिला आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्याच्या स्तरावर सर्वाधिक दुर्लक्षित राहतात.

एमकेसीएलच्या शाश्वत शेती विकास मिशनचे मुख्य सल्लागार सतीश कारंडे यांनी सांगितले की, अल्पभूधारक शेतीत सुमारे ८० टक्के योगदान महिला शेतकऱ्यांचे आहे. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय आणि एकात्मिक शेती व्यवस्थेला महिलांनीच मोठा आधार दिला आहे.

महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारचे हे पाऊल केवळ सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेच नव्हे तर कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महिलांच्या श्रमाला अधिकृत ओळख, आर्थिक हक्क आणि शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.