शेतकरी कर्जमाफी बद्दल सरकारचा मोठा निर्णय! मुख्यमंत्र्यांनी थेट तारीखच सांगितली; सीबील स्कोअरची अट हटवली, बँकांना देखील कडक निर्देश | Farmer Loan Waiver

मुंबई | महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी मोठा दिलासा देणारी आणि अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना (Farmer Loan Waiver) आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांना नवीन पीक कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही अडचणींना सामोरे जावे लागू नये आणि शेती उत्पादनावर आर्थिक ताण कमी व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेला शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दाही स्पष्ट करण्यात आला. मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, येत्या 30 जून 2026 पूर्वी पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमाफी प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला असून शेतकऱ्यांना पुढील पीक कर्ज चक्रात सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वीच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ((Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karj Mafi Yojana) जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले 2 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. यासोबतच नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेसाठी सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

कर्जमाफीबाबत सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय – Farmer Loan Waiver

मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, आगामी विधानपरिषद निवडणुकांमुळे या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. आवश्यक असल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊनही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक मोठा निर्णय म्हणजे पीक कर्जासाठी सीबील स्कोअरची अट शिथिल करण्याचा. अनेक वेळा राष्ट्रीयीकृत बँका कमी सीबील स्कोअरचा आधार घेत शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. याबाबत सरकारने बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कोणत्याही शेतकऱ्याला सीबील स्कोअरच्या कारणावरून पीक कर्जापासून वंचित ठेवू नये.

तसेच खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी किमान 80 टक्के पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

याचवेळी राज्य सरकारने हवामानाशी संबंधित संभाव्य धोक्याबाबतही इशारा दिला आहे. ‘एल निनो’च्या परिणामामुळे यंदा राज्यात कमी व अनियमित पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे जलसंधारण कामांना गती देण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’ अंतर्गत सुरू असलेली कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करण्यावर सरकार भर देत आहे. शेतकरी आणि नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात कर्जमाफी प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष लागले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे तब्बल 88 हजार शेतकऱ्यांची पीक कर्ज खाती थकीत आहेत. या थकबाकीची रक्कम सुमारे 631 कोटी रुपये इतकी आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जिल्ह्यातील सुमारे 43 हजार शेतकरी नव्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकतात. अंतिम निकष जाहीर झाल्यानंतर नेमकी संख्या स्पष्ट होणार आहे.

कर्जमाफी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार विभागाने प्रशासकीय हालचाली वाढवल्या आहेत. जिल्हा स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील 114 अधिकारी आणि कर्मचारी कर्जमाफीच्या कामात कार्यरत आहेत. सहकार आयुक्तांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हानिहाय आढावा घेऊन कामाला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील मागील मोठ्या कर्जमाफी योजना

खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहेत. कर्जमाफी, सीबील स्कोअरमधील सवलत, वेळेत पीक कर्ज वितरण आणि एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलव्यवस्थापन यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आगामी हंगामात मोठा आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.