किसानवाणी : राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कर्जमाफी योजनेतील (Maharashtra Farm Loan Waiver) अटींवरून विधानसभेत पुन्हा एकदा जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला. २०१९ च्या कर्जमाफीतील निकष कायम ठेवल्यामुळे राज्यातील तब्बल १२ लाख ७१ हजार शेतकरी यंदाच्या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार असल्याचा गंभीर आक्षेप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी मांडला. सरकारने घातलेल्या अटींमुळे मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नसल्याचे सांगत त्यांनी सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मंगळवारी सत्ताधारी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कर्जमाफी योजनेत विविध अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्याने अनेक पात्र शेतकरी वंचित राहतील, असा दावा त्यांनी केला. विशेषतः २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ठेवण्यात आलेल्या अटींवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला.
यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडली. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व सूचना समितीसमोर मांडल्या जातील आणि त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली. मात्र, कर्जमाफी योजनेत नवीन अटी घालण्यात आल्याचा आरोप फेटाळून लावत त्यांनी या सर्व अटी २०१९ मधील कर्जमाफी योजनेतीलच असल्याचा दावा केला.
सहकार मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, काही सदस्यांकडून नवीन निकष लागू करण्यात आल्याचा आरोप होत असला तरी प्रत्यक्षात २०१९ च्या कर्जमाफीतील सहाही निकष जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे यामध्ये कोणताही नवीन बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार काही विशिष्ट घटकांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
| योजनेतून वगळण्यात आलेले घटक |
|---|
| विद्यमान आमदार व खासदार |
| माजी आमदार व खासदार |
| आयकरदाते |
| सरकारी कर्मचारी |
| सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी व कर्मचारी |
| स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी |
सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, या अटी पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्येही लागू करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सरकारवर नवीन निर्बंध लादल्याचा आरोप करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात येणार असून त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी आधी थकीत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. याच मुद्द्यावरून आमदार कैलास पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. मात्र, उत्तरादरम्यान या मुद्द्याला थेट उत्तर देण्याऐवजी अटी जुन्याच असल्याचे सांगून सरकारने विषय टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सहकार मंत्र्यांच्या उत्तरावर समाधान न मानता आमदार कैलास पाटील यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी पुन्हा एकदा लावून धरली. त्यांच्या भूमिकेला विरोधी बाकांवरील इतर सदस्यांनीही पाठिंबा दिला. यावेळी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी “सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे” अशा घोषणा देत सभागृहात जोरदार गदारोळ केला. विरोधकांच्या घोषणांनी विधानसभेचे वातावरण तापले असून राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्या अटींवर कर्जमाफीचा लाभ मिळणार याबाबतचा वाद आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.