किसानवाणी : कापूस हे महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख नगदी पीक असून उत्पादनवाढीसाठी विविध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामध्ये सघन कापूस लागवड (High Density Planting System – HDPS) ही पद्धत शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय होत आहे. पारंपरिक कापूस लागवडीच्या तुलनेत या पद्धतीत कमी वाढणाऱ्या किंवा मध्यम वाढीच्या वाणांची निवड करून अधिक झाडांची लागवड केली जाते. … Read more
किसानवाणी : राज्यात संभाव्य ‘एल निनो’च्या संकटामुळे निर्माण होऊ शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाने ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ (Maharashtra El Nino Jalyukt Shivar Abhiyan 2.0) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी १७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, राज्यातील ३४ जिल्ह्यांना प्रत्येकी ५ कोटी रुपयांचा निधी … Read more
किसानवाणी : खरीप हंगाम हा देशातील आणि विशेषतः महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या हंगामातील पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर हवामान, पेरणीचे नियोजन, जमिनीची तयारी आणि योग्य व्यवस्थापनावर (Kharif Season Farming Tips) अवलंबून असते. त्यामुळे पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांनी आवश्यक पूर्वतयारी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. योग्य नियोजन केल्यास उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होते तसेच … Read more
किसानवाणी : खरीप हंगामात बाजरी हे कोरडवाहू तसेच कमी पर्जन्यमान असलेल्या भागातील महत्त्वाचे पीक मानले जाते. कमी पाण्यातही चांगले उत्पादन देण्याची क्षमता असल्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर बाजरीची लागवड करतात. मात्र, बाजरीचे अधिक व दर्जेदार उत्पादन मिळविण्यासाठी संतुलित खत (Bajra Farming Fertilizer Management) व्यवस्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जमिनीतील अन्नद्रव्यांची उपलब्धता, पिकाची वाढ आणि उत्पादन क्षमता … Read more
किसानवाणी : बाजरी हे भारतातील प्रमुख तृणधान्य पिकांपैकी एक असून कमी पर्जन्यमान, हलकी ते मध्यम जमीन आणि प्रतिकूल हवामानातही चांगले उत्पादन देण्याची क्षमता या पिकात आहे. त्यामुळे कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी बाजरी हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि विश्वासार्ह पीक मानले जाते. महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्यांमध्ये खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर बाजरीची (Bajra Farming) लागवड केली जाते. बदलत्या हवामानाच्या … Read more
किसानवाणी : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानित खत वितरण (Digital Fertilizer Distribution) अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि वेळेची बचत करणारे करण्याच्या उद्देशाने आजपासून मोबाइल ॲपद्वारे खत वितरण प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या नव्या व्यवस्थेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच आढावा बैठक पार पडली. बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, … Read more
किसानवाणी : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी हुमणी अळीच्या नियंत्रणासाठी सामूहिक पातळीवर उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. हुमणी अळी (white grub) हा जमिनीत राहून पिकांच्या मुळांवर उपजीविका करणारा अत्यंत घातक कीडप्रकार असून ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, मका, बाजरी, ज्वारी, कापूस तसेच विविध भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करू शकतो. या किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्यास … Read more
किसानवाणी : राज्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खतांच्या वापराबाबत कृषी विभागाने महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात खरीप हंगामादरम्यान (DAP Fertilizer) सुमारे ४४ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये युरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते तसेच एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले असतानाही अपेक्षित पीकविमा भरपाई मिळालेली नाही. यामागे पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे ट्रिगर (Maharashtra Crop Insurance PMFBY) काढून टाकण्याचा निर्णय कारणीभूत ठरल्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात सुरू आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२५ पीकविम्यापोटी आतापर्यंत सुमारे १५५० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली … Read more
किसानवाणी : राज्यातील कृषी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून मोठा आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधील (Maharashtra Agriculture Universities) पदवी, पदव्युत्तर पदवी तसेच आचार्य पदवी अभ्यासक्रमांच्या शैक्षणिक शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून, शासनाने नव्या शुल्क रचनेला मंजुरी दिल्यास कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात तब्बल ५४ टक्क्यांची वाढ होणार … Read more