Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana: राज्यात फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू केली आहे. सन २०१८-१९ पासून ही योजना नव्याने राबविण्यात येत असून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. ही योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविली जाते. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तब्बल १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
फळबाग लागवडीमुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो. आंबा, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, पेरू, चिकू, सीताफळ, लिंबूवर्गीय तसेच इतर फळपिकांच्या लागवडीसाठी या योजनेत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेत मंजूर झालेले अनुदान एकाच वेळी न देता तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत वितरित केले जाते. मात्र पुढील टप्प्यातील अनुदान मिळण्यासाठी ठरावीक प्रमाणात झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मिळणार अनुदान – Bhausaheb Fundkar Phalbaag Lagvad Yojana
या योजनेत मंजूर झालेले अनुदान एकाच वेळी न देता तीन टप्प्यांत वितरित केले जाते.
- पहिल्या वर्षी – ५० टक्के
- दुसऱ्या वर्षी – ३० टक्के
- तिसऱ्या वर्षी – २० टक्के
मात्र दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षातील अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या झाडांचे योग्य संगोपन करणे आवश्यक आहे.
झाडांचे जीवित प्रमाण राखणे बंधनकारक
अनुदानाच्या पुढील हप्त्यांचा लाभ मिळविण्यासाठी ठरावीक प्रमाणात झाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
- बागायती क्षेत्रातील झाडांचे किमान ९० टक्के जीवित प्रमाण
- कोरडवाहू क्षेत्रातील झाडांचे किमान ८० टक्के जीवित प्रमाण
जर हे प्रमाण कमी झाले, तर संबंधित शेतकऱ्याने स्वतःच्या खर्चाने नवीन रोपे लावून आवश्यक जीवित प्रमाण कायम ठेवावे लागते. त्यानंतरच पुढील अनुदान मंजूर केले जाते.
किती क्षेत्रासाठी मिळतो लाभ?
या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी क्षेत्राची किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
कोकण विभाग
- किमान क्षेत्र : १० गुंठे
- कमाल क्षेत्र : १० हेक्टर
इतर विभाग
- किमान क्षेत्र : २० गुंठे
- कमाल क्षेत्र : ६ हेक्टर
या क्षेत्रमर्यादेच्या अधीन राहूनच शेतकरी योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
मनरेगा लाभार्थ्यांसाठी विशेष अट
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांनी प्रथम त्या योजनेचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर उर्वरित पात्र क्षेत्रासाठी, निर्धारित क्षेत्रमर्यादेत राहून, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेता येतो.
कोणाला मिळणार प्राधान्य?
या योजनेत काही घटकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे.
- अल्पभूधारक शेतकरी
- अत्यल्प भूधारक शेतकरी
- महिला शेतकरी
- दिव्यांग शेतकरी
तसेच ज्या कुटुंबाची उपजीविका पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे, अशा कुटुंबांना सर्वप्रथम प्राधान्य दिले जाते. येथे कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी आणि अविवाहित मुले असा अर्थ घेतला जातो.
ठिबक सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे फळबाग लागवडीसाठी आवश्यक ठिबक सिंचन संच उभारणीसाठी १०० टक्के अनुदान दिले जाते.
मात्र फळबाग लागवडीसाठी ठिबक सिंचन संच बसविणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन झाडांची वाढ चांगली होते आणि उत्पादनात वाढ होते.
योजनेसाठी पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी वैयक्तिक शेतकरी असावा.
- संस्थात्मक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
- शेतकऱ्याच्या नावावर वैध ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- संयुक्त मालकी असल्यास इतर खातेदारांची लेखी संमती आवश्यक आहे.
- ७/१२ वर कुळाचे नाव असल्यास संबंधित कुळाची संमती आवश्यक आहे.
- वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत वनपट्टा धारक शेतकरीही या योजनेस पात्र आहेत.
- यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय योजनेतून फळबाग लागवड केलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित पात्र क्षेत्रासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
योजनेसाठी अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
- ७/१२ उतारा
- ८-अ उतारा
- हमीपत्र
- संयुक्त खातेदार असल्यास सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र
- अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी जातीचे प्रमाणपत्र
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर योजना
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना ही दीर्घकालीन उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त योजना मानली जाते. फळबाग लागवडीसाठी आर्थिक मदत, ठिबक सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान, तसेच अल्पभूधारक, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना प्राधान्य अशा अनेक सकारात्मक बाबी या योजनेत आहेत.
फळबाग उभारण्याचा विचार करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कृषी विभागामार्फत या योजनेसाठी अर्ज करावा. योग्य नियोजन, ठिबक सिंचनाचा वापर आणि झाडांचे संगोपन केल्यास या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते.