Kisanwani
किसानवाणी | आगामी लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकार आपल्या बजेट मध्ये मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुका काही महिन्यांवर आल्याने अशा परिस्थितीत यावर्षी अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार निवडणुकीआधी केंद्र सरकार महिला शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान निधी दुप्पट करू शकते. तर काही रिपोर्टनुसार शेतकऱ्यांच्या निधीत 2000 रूपयांची वाढ केली … Read more
किसानवाणी | जगभरातील नवनवीन कृषी तंत्रज्ञान व बाजारपेठेची माहिती घेण्यासाठी सन २००४ पासून राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी परदेश दौरे आयोजित केले जातात. ही योजना कृषी विभाग राबवित असून त्याअंतर्गत प्रस्तावित खर्चाच्या सुमारे एक कोटी ४० लाख रुपयांच्या खर्चाला कृषी विभागाने अध्यादेशाद्वारे मान्यता दिली आहे. Foreign study tours for Maharashtra farmers कृषी विभागाच्या या योजनेमुळे राज्यातील सुमारे १२० … Read more
किसानवाणी | देशभरातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) सुरू केली. या योजनेत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम चार महिन्यातून एकदा अशी तीन हप्त्यात विभागून दिली जाते. पीएम किसान योजनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रत्येक हप्त्यात 2,000 रुपये दिले जातात. आतापर्यंत सरकारने या योजनेचे 15 हप्ते … Read more
किसानवाणी | राज्यातील बेभरवशाच्या शेतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यामुळे शाश्वत शेती करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. याच उद्देशान राज्यात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवड (Bamboo Farming) व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीस प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच बांबू लागवडीबाबत वेळोवेळी आढावा घेता यावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ … Read more
मुंबई | नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत जुलै, 2019 व राज्य शासनामार्फत मे 2021 मध्ये पीएम कुसुम योजना (PM KUSUM YOJANA) निर्गमित करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रियाही पूर्णत: ऑनलाईन आहे. त्यामुळे या योजनेच्या नावाने शेतकऱ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी खोटे एसएमएस(SMS) प्राप्त झाल्यास त्यापासून लाभार्थ्यांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन महाराष्ट्र ऊर्जा … Read more
किसानवाणी | शेतकऱ्यांना शेतात पिकविलेले कडधान्य आणि तृणधान्य साठविण्यासाठी देखील सरकारी अनुदान दिले जाते. याचा प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ घेणे गरजेचे आहे. शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या या योजनेतून प्रत्येक शेतकरी सुमारे ५०० किलो कडधान्य किंवा तृणधान्य साठवून ठेऊ शकतात. Government Scheme for Farmers राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान :राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (कडधान्य) व पौष्टीक तृणधान्य विकास कार्यक्रम … Read more
किसानवाणी | केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ (Namo Shetkari Mahasanman Fund Scheme) राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केली. केंद्र सरकारच्या PM Kisan योजनेच्या धर्तीवर आखण्यात आलेली ही योजना नेमकी काय आहे? या योजनेसंदर्भातील काही महत्वाच्या बाबींविषयी आपण जाणून घेणार आहोत… … Read more
किसानवाणी | शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता यावं, शेतीला पाणी देता यावं, यासाठी केंद्र सरकारनं पंतप्रधान कुसुम सोलर योजना (Solar Pump Yojana) आणली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सौर पंप दिले जातात. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यासाठी अर्थसहाय्य करतं. या योजनेतून शेतकऱ्यांना 3, 5 आणि 7.5 HP क्षमतेचे सौर पंप दिले जातात. पात्र अर्जदार शेतकरी सर्वसाधारण प्रवर्गातील … Read more
किसानवाणी | महाराष्ट्रात शेतजमिनीच्या वादासंदर्भातील लाखो प्रकरणे न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांचे आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सलोखा योजना’ आणली आहे. सलोखा योजनेची (Government Scheme Salokha Yojana) सविस्तर कार्यपद्धती सांगणारा शासन निर्णय महसूल विभागानं 3 जानेवारी 2023 रोजी जारी केला आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या … Read more
मुंबई | शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी (Shetkari Sanman Nidhi) योजनेची घोषणा राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी राज्याचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर केला. या योजनेंतर्गत राज्य सरकार ६ हजार रुपये प्रति वर्षी देणार आहे. त्यासाठी ६ हजार ९०० कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारकडून करण्यात येईल, … Read more