Kisanwani
किसानवाणी : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात पोकरा (टप्पा-२) अंतर्गत कृषी व्यवसाय (POCRA Scheme) घटकाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, महिला स्वयंसाह्यता बचत गट, गाव संघ, प्रभाग संघ, लोकसंचालित साधन केंद्र तसेच पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायती यांना कृषी व्यवसाय विकासासाठी आर्थिक साह्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. अधिकाधिक पात्र संस्थांनी … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतजमीनधारकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने शेतजमिनींच्या शर्तभंगाबाबत (Agricultural Land) महत्त्वाचे स्पष्टीकरणात्मक परिपत्रक जारी केले आहे. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, १९६१ अंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींच्या शर्तभंगासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर या निर्णयामुळे स्पष्टता आली आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित शेतजमिनीचे भूतकाळात कितीही वेळा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वपरवानगीशिवाय … Read more
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीककर्जमाफीची प्रक्रिया आता वेगाने पुढे जात आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील विविध बँकांनी थकीत पीककर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या महाआयटी एफएलआरएस (Maharashtra Farm Loan Waiver FLRS Portal ) पोर्टलवर अपलोड केली असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील २ लाख ५ हजार ८ शेतकऱ्यांकडे एकूण २ हजार १७२ कोटी … Read more
राज्यातील एप्रिल आणि मे २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतपिकांचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय(Crop Damage Compensation Maharashtra GR) घेतला आहे. राज्यातील सहा महसूल विभागांतील २१ जिल्ह्यांमधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ८४ कोटी २३ लाख ६५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Farm Loan Waiver Devendra Fadnavis) यांनी विधानसभेत जाहीर केला आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ यापूर्वी घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता ५० हजार रुपयांऐवजी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. विरोधकांच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री … Read more
किसानवाणी : राज्यातील वनहक्क पट्टेधारक शेतकऱ्यांना ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ अर्थात Farmer ID (Forest Right Act) देण्याचे काम अपेक्षित वेगाने होत नसल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, एक लाखाहून अधिक वनहक्कधारक शेतकरी अद्याप ‘एफआयडी’पासून वंचित असून, भविष्यातील विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. क्षेत्रीय स्तरावरील समन्वयाचा अभाव, डिजिटल नोंदींची कमतरता तसेच तांत्रिक … Read more
किसानवाणी : राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती (Farm Loan Waiver Maharashtra Sharad Pawar) योजनेत मोठा बदल करत दोन महत्त्वाच्या अटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष … Read more
किसानवाणी : बदलत्या हवामानामुळे फळबागांचे वाढते नुकसान लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी फळपीक विमा (Crop Insurance PMFBY) योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन तालुका कृषी विभागाने केले आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वारे, पावसाचा खंड तसेच वाढते तापमान यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळपिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होत असून शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत वर्ष … Read more
किसानवाणी : वनहक्क कायद्यांतर्गत वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासी आणि इतर पारंपरिक वननिवासी कुटुंबांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वनपट्टाधारकांसाठी विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र गाव नमुना ७ ई आणि गाव नमुना १२ ई तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दोन लाखांहून अधिक वनपट्टाधारक कुटुंबांना फार्मर आयडी, पीक कर्ज, कृषी विभागाच्या विविध योजना, ॲग्रीस्टॅक … Read more
किसानवाणी : महाराष्ट्रात शेतीला जोडधंदा म्हणून शेळीपालन व्यवसायाचा स्वीकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. कमी भांडवलात सुरू करता येणारा आणि नियमित उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून शेळीपालनाकडे (Goat Farming Scheme) पाहिले जाते. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारकडूनही शेळीपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध अनुदान योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेळ्या खरेदी करण्यापासून ते शेड उभारणी, … Read more