किसानवाणी : राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात कापूस लागवडीबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून बोंड अळीच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे अनेक शेतकरी कापूस पिकापासून दूर जाण्याचा विचार करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मागील काही वर्षांपासून गुलाबी बोंड अळीच्या समस्येमुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसत आहे. उत्पादनात घट, वाढलेला कीडनियंत्रण खर्च आणि अपेक्षित दर न … Read more
किसानवाणी : राज्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी इंडो-इस्राईल (Indo-Israel Farming Orange Cultivation) पद्धतीची संत्रा लागवड ही आधुनिक आणि परिणामकारक शेती तंत्रज्ञान म्हणून पुढे येत आहे. हवामानातील बदल, पाण्याची कमतरता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी या पद्धतीचा अवलंब करत असून त्यातून उत्पादनवाढीसह दर्जेदार फळांचे उत्पन्न मिळत आहे. कृषी क्षेत्रात इस्राईलच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून … Read more
किसानवाणी : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक ई-केवायसी (e-KYC) प्रमाणीकरण प्रक्रिया ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेच्या आगामी हप्त्यांपासून वंचित राहावे लागू शकते, असा स्पष्ट इशारा कृषी विभागाने दिला आहे. त्यामुळे संबंधित … Read more
किसानवाणी : आगामी खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना सोलापूर जिल्ह्यात डीएपी (Solapur News DAP Fertilizer) खताच्या टंचाईचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. खरीप पेरणीच्या तयारीला वेग आला असताना शेतकऱ्यांकडून डीएपी खताची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध साठा अत्यंत अपुरा असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण … Read more
किसानवाणी : २०१७ आणि २०१९ च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरूनही प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (Chhatrapati Shivaji Maharaj Karjmukti Yojana) देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सुमारे ५ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर … Read more
किसानवाणी :अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा तालुक्यात १ जून रोजी झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक गावांमधील केळी बागा (Banana Farmers Farm Losses) पूर्णपणे जमीनदोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आधीच उत्पादन खर्च, मजुरी आणि हवामानातील अनिश्चितता यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आता नुकसानभरपाई मिळण्याबाबतही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत … Read more
कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधातील जनआक्रोश अधिक तीव्र होत असून, मंगळवारी (दि. ९ जून) कोल्हापुरात शेतकरी आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत विराट मोर्चा (Kolhapur Farmers Protest) काढण्यात आला. हजारोंच्या संख्येने सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी ‘एकच जिद्द, शक्तिपीठ रद्द’ अशा घोषणा देत संपूर्ण शहर दणाणून सोडले. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुपीक आणि बागायती जमीन बाधित होणार … Read more
किसानवाणी : राज्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खतांच्या वापराबाबत कृषी विभागाने महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात खरीप हंगामादरम्यान (DAP Fertilizer) सुमारे ४४ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये युरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते तसेच एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले असतानाही अपेक्षित पीकविमा भरपाई मिळालेली नाही. यामागे पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे ट्रिगर (Maharashtra Crop Insurance PMFBY) काढून टाकण्याचा निर्णय कारणीभूत ठरल्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात सुरू आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२५ पीकविम्यापोटी आतापर्यंत सुमारे १५५० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली … Read more
किसानवाणी : राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत (Ahilyadevi Holkar Loan Waiver) जाहीर करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेबाबत नवीन अटी समोर आल्या असून, या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंदाच्या आर्थिक वर्षातील … Read more