किसानवाणी : खरीप हंगामात दर्जेदार आणि भरघोस पीक उत्पादन मिळविण्यासाठी शेतकरी पेरणीपूर्व मशागत, योग्य वाणांची निवड, खत व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन आणि पीक संरक्षण यांसारख्या बाबींवर विशेष लक्ष देतात. मात्र, या सर्व बाबी योग्य असल्या तरी बियाण्याची उगवण क्षमता (Kharif Season Seed Germination Test) कमी असल्यास त्याचा थेट परिणाम पीक उगवणीवर होतो. बियाणे जमिनीत पेरल्यानंतर अपेक्षित … Read more
किसानवाणी : खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी हुमणी अळीच्या नियंत्रणासाठी सामूहिक पातळीवर उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. हुमणी अळी (white grub) हा जमिनीत राहून पिकांच्या मुळांवर उपजीविका करणारा अत्यंत घातक कीडप्रकार असून ऊस, सोयाबीन, भुईमूग, मका, बाजरी, ज्वारी, कापूस तसेच विविध भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करू शकतो. या किडीचा प्रादुर्भाव वाढल्यास … Read more
किसानवाणी : राज्यात खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर रासायनिक खतांच्या वापराबाबत कृषी विभागाने महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले आहे. मागील तीन वर्षांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात खरीप हंगामादरम्यान (DAP Fertilizer) सुमारे ४४ लाख टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये युरिया, डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट), एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते तसेच एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) यांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश आहे. … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप २०२५ हंगामात मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले असतानाही अपेक्षित पीकविमा भरपाई मिळालेली नाही. यामागे पीकविमा योजनेतील महत्त्वाचे ट्रिगर (Maharashtra Crop Insurance PMFBY) काढून टाकण्याचा निर्णय कारणीभूत ठरल्याची चर्चा कृषी क्षेत्रात सुरू आहे. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२५ पीकविम्यापोटी आतापर्यंत सुमारे १५५० कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली … Read more
किसानवाणी : राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत (Ahilyadevi Holkar Loan Waiver) जाहीर करण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर लाभ योजनेबाबत नवीन अटी समोर आल्या असून, या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सरकारने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना यंदाच्या आर्थिक वर्षातील … Read more
किसानवाणी : राज्यातील पाणी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या ठोक जलप्रशुल्काच्या दरांबाबत महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू झाली असून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (Maharashtra Water Policy MWRRA) चौथ्या ठोक जलप्रशुल्क प्रस्तावाचा (२०२६-२९) मसुदा जनतेसाठी उपलब्ध करून दिला आहे. या मसुद्यामध्ये आगामी तीन वर्षांसाठी विविध क्षेत्रांतील पाणी वापरासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांबाबतचे निकष आणि प्रस्तावित शुल्क संरचना समाविष्ट करण्यात आली आहे. … Read more
किसानवाणी : खानदेशातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर यंदा अतिउष्णतेचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांत तब्बल ५० दिवस कमाल तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक राहिल्याने कांदेबाग केळी (Khandesh Banana Crop) पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. केळी हे तुलनेने संवेदनशील पीक असून ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमान … Read more
किसानवाणी : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ (Maharashtra Karjmukti Yojana 2026) जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी देण्यात येणार असून नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना तसेच प्रोत्साहनपर … Read more
मुंबई | गेल्या वर्षभरात अवकाळी पाऊस, दुष्काळसदृश परिस्थिती, अतिवृष्टी तसेच विविध नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला होता. उत्पादन खर्च वाढत असताना शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने यावर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची (Farm Loan Waiver) महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. अर्थसंकल्पात … Read more
कोल्हापूर : जिल्ह्यात पीएम किसान पोर्टलवर नोंद असलेल्या सुमारे ६ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अद्याप प्रलंबित असून, या सर्व नोंदी येत्या १५ दिवसांत मोहीम स्वरूपात पूर्ण करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे यांनी केले आहे. कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे की, यापुढे कोणत्याही कृषीविषयक योजनेचा लाभ … Read more